गुवाहाटी: असम की बहुचर्चित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लिस्ट आ गई है। इसके साथ ही उन 40 लाख लोगों के भाग्य का फैसला भी हो चुका है, जिनका नाम पहले ड्राफ्ट में नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोग इस लिस्ट में अपना या अपने परिजनों का नाम होने या न होने को लेकर आशंकित हैं। इन लोगों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। आइए, जानते हैं एनआरसी की इस लिस्ट से जुड़ी खबरों एवं अपडेट्स के बारे में:
राजस्थान में मतदाता सूचियों में पंजीकृत मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए अभियान एक सितंबर से शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सत्यापन कार्यक्रम एक सितंबर से 15 अक्तूबर के बीच चलेगा। कुमार ने मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वयं आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाएं जैसे एनवीएसपी पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से अपनी प्रविष्टियों का सत्यापन करें। (भाषा)
असम सरकार ने कहा कि वह एनआरसी से छूट गये वास्तविक नागरिकों की विदेशी न्यायाधिकरण में अपील दाखिल करने में मदद करेगी। (भाषा)
असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एनआरसी सुनिश्चित करने में विफल रही है। (भाषा)
दिल्ली में स्थिति बिगड़ती जा रही है, यहां भी एनआरसी लागू करने की जरूरत है। अवैध घुसपैठिए जो यहां सेटल हो गए हैं वे काफी खतरनाक हैं। हम इसे यहां लागू करने की मांग करेंगे: मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष
शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने तब से ही एनआरसी को 'एक राष्ट्रीय दस्तावेज' के रूप में देखना बंद कर दिया है, जब से साउथ सालमारा और धुब्री जिलों की केवल 6 फीसदी जनसंख्या को एनआरसी के दो मसौदों से बाहर रखे जाने का पता चला।
असम के वित्त मंत्री और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हिमंत विश्व शर्मा ने कहा, 'अब इस बात पर बहस का कोई बिंदु नहीं है कि कौन सूची में अंदर है और कौन बाहर होगा। (सूची में) जिन लोगों को बाहर रखा जाएगा, वे न तो भारतीय होंगे और न ही विदेशी। केवल प्राधिकरण ही इसे बता सकेंगे। अंतिम संख्या प्राधिकरण मुहैया कराएंगे और हमने अभी इस पर फोकस कर रखा है।'
एनआरसी की अंतिम सूची आने से ठीक पहले राज्य सरकार ने कहा कि अभी आधा ही काम पूरा हुआ है और हमने 'विदेशियों की पहचान करने और उन्हें बाहर करने' के लिए एक अतिरिक्त व्यवस्था पर काम करना शुरू कर दिया है।
जो लोग एनआरसी की फाइनल लिस्ट से संतुष्ट नहीं है, वे लोग फॉरेनर ट्राइब्यूनल में अपील कर सकते हैं।
एनआरसी के स्टेट को-ऑर्डिनेटर प्रतीक हाजेला ने बताया कि इस लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार 4 लोगों का नाम शामिल है। जिन लोगों ने अपने नाम को लेकर कोई दावा नहीं किया था उनके समेत 19 लाख 6 हजार 657 लोगों के नाम इस लिस्ट से बाहर हैं।
इस नई लिस्ट में 3 करोड़ 11 लाख लोगों के नाम हैं। करीब 19 लाख 6 हजार लोगों के नाम लिस्ट से गायब हैं।
http://nrcassam.nic.in/ पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से साइट को खुलने में थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि कुछ देर के इंतजार के बाद वेबसाइट खुल जा रही है।
एनआरसी लिस्ट जारी होने के बाद किसी भी संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए असम के कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई है।
असम NRC की लिस्ट लाइव की गई। इसे आप nrcassam.nic.in पर क्लिक करके देख सकते हैं।
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स की अंतिम सूची के लिए nrcassam.nic.in पर नागरिक अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा assam.mygov.in और assam.gov.in पर नागरिक अपना नाम देख सकते हैं।
सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से कहा है कि एनआरसी से बाहर होने पर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, शांति बनाए रखें।
असम एनआरसी की फाइनल लिस्ट अबसे कुछ ही देर में जारी हो सकती है। इसके बारे में पल-पल की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बने रहें।
राज्य प्रशासन ने गुवाहाटी सहित संवेदनशील इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यालयों में सामान्य कामकाज, आमजनों और यातायात की सामान्य आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया गया है।
असम-मेघालय कैडर के 1985-बैच के आईपीएस अधिकारी, प्रसिद्ध लघु कथाकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सैकिया शनिवार को रिटायर होने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सार्वजनिक हित के एक विशेष मामले के रूप में सैकिया को 3 महीने की अवधि के लिए सेवा विस्तार दिये जाने के गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
असम सरकार ने शुक्रवार को असम के पुलिस महानिदेशक कुलधर सैकिया को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी। राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची के प्रकाशन से एक दिन पहले यह कदम उठाया गया है। असम सरकार ने उन्हें अप्रैल 2018 में राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था।
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