नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव उसके समक्ष विचाराधीन नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार की यह प्रमुख मांग रही है।
लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री हरिभाई परथीभाई चौधरी ने कहा, 'दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है।'
आम आदमी पार्टी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करती रही है। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि उसकी पार्टी सत्ता में आई तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही। हालांकि विधानसभा चुनाव में घोषित दृष्टिपत्र में पूर्ण राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं किया गया था।