नई दिल्ली: सख्त ट्रैफिक कानून पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि “यह राजस्व कमाने की स्कीम नहीं, क्या आप लोग हर साल होने वाली 1.5 लाख मौतों की फिक्र नहीं करते? अगर राज्य सरकार बढ़े हुए जुर्माने का घटाना चाहती है तो क्या यह सही नहीं है कि लोग कानून को न ही याद रखेंगे और न ही उन्हें इसका डर होगा।” उन्होंने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि नए ट्रैफिक कानून को कई राज्यों की सरकार में प्रदेश में लागू करने से इनकार कर दिया है।
मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र सरकार के नए यातायात नियमों को अपने प्रदेश में लागू करने से इनकार कर दिया। इसके अलावा गुजरात ने इसमें संशोधन कर लागू करने की बात कही। गुजरात सरकार ने हाल में पारित किए गए नए मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित दंड राशि को मंगलवार को कम कर दिया है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 जुलाई में संसद द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत बढ़ी हुई जुर्माना राशि एक सितंबर से लागू हुई थी।