नई दिल्ली. आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त जारी करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 'ग्लोबल आउटरीच के साथ वोकल फॉर लोकल' के पीएम के विजन को लागू करने के उद्देश्य से, 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज की मदद के लिए एक योजना शुरू की जाएगी ताकि स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों में सुधार, खुदरा बाजारों के साथ एकीकरण के साथ-साथ आय में सुधार पर भी फोकस किया जा सके।
उन्होंने बताया कि सरकार माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज (MFEs) के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना लेकर आई है। उन्होंने बताया कि Micro Food Enterprises, Farmer Producer Organisations, Self Help Groups और Cooperative को सपोर्ट किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया विभिन्न राज्य के लिए कलस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाई जाएगी, जैसे यूपी के लिए आम, कश्मीर के लिए केसर, नार्थ ईस्ट के लिए बांस, आंध्र प्रदेश के लिए मिर्च।