नई दिल्ली: 16वीं लोक सभा का अंतिम संसद सत्र गुरुवार से शुरू हो गया। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। शुक्रवार को मोदी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि यह अंतरिम बजट होगा। शीत सत्र की तरह ही बजट सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है। जहां एक ओर सरकार लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है तो दूसरी ओर विपक्ष राफेल विमान सौदे, किसानों से जुड़े विषयों समेत अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को घेरेगी। बजट सत्र के पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण हो रहा है। संसद पहुंचने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद का स्वागत किया।
जानें, राष्ट्रपति रामानथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में क्या कहा:
11:59 AM: इस सदी में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले युवाओं को, मैं इस सदन के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत का नागरिक होने के नाते, अब वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और देश की नीति एवं निर्णयों की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार के प्रयासों से पूरे देश में, बेहतरी के लिए बदलाव हो रहे हैं और बदलाव की यह प्रक्रिया जारी रहेगी। देश के 130 करोड़ लोगों के आशीर्वाद और उनके सहयोग से मेरी सरकार नया भारत बनाने की ओर चल पड़ी है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:57 AM: माओवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जितने युवक विकास की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आए हैं, वह एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष पुलिस मेमोरियल का लोकार्पण करके देश के प्रति उनके बलिदान को सम्मानित किया गया है और उनकी स्मृति को भावी पीढ़ियों के लिए संजोया गया है। इस वर्ष हमारा देश, 21वीं सदी के सशक्त, स्वावलंबी और समृद्ध नए भारत के लिए एक निर्णायक दिशा तय करेगा। इस वर्ष आम चुनावों के रूप में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:54 AM: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बिहार के बरौनी और झारखंड के सिंदरी में बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्लांट्स के पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। लगभग 13 हजार करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ की गई ‘ऊर्जा गंगा परियोजना’ पूर्वी भारत के अनेक शहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारित उद्योगों का विस्तार करेगी। आज इस अवसर पर मैं देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में हमेशा मुस्तैद रहने वाले सुरक्षाबलों को भी बधाई देना चाहता हूं। आतंक और हिंसा में कमी लाने में उनके संगठित प्रयासों की बहुत बड़ी भूमिका रही है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:48 AM: मेरी सरकार मानती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के राज्यों यानि संपूर्ण पूर्वी भारत में देश का नया ‘ग्रोथ इंजन’ बनने की क्षमता है। इसलिए पूर्वी भारत में रेलवे, हाईवे, वॉटरवे, एयरवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार निरंतर बल दे रही है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:42 AM: ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर’ का विस्तार करने से पिछले साढ़े चार वर्ष में 6 लाख 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लाभार्थियों तक पहुंची है। इस वजह से अब लगभग 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। सरकार ने लगभग 8 करोड़ ऐसे नामों को भी लाभार्थियों की सूची से हटाया है, जो वास्तव में थे ही नहीं और बहुत से बिचौलिए फर्जी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:31 AM: कृषि उपकरण और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृषि उत्पाद पहुंचाने और बेचने तक की पूरी प्रक्रिया में किसानों को अधिक सुविधा और सहायता मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:28 AM: हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बेटी-बेटे अच्छी तरह पढ़-लिख कर जीवन में आगे बढ़ें। उच्च स्तरीय प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर रही है और 7 IIT, 7 IIM, 14 IIIT,1 NIT और 4 NID की स्थापना की जा रही है। मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए दिन-रात प्रयत्नशील है। किसानों की हर जरूरत को समझते हुए, उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:26 AM: नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा उन पीड़ितों को भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मार्ग आसान होगा, जो प्रताड़ना के कारण पलायन करके भारत आने पर मजबूर हुए हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है बल्कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए हैं। हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की ज़िन्दगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार, तीन तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:23 AM: उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अलग मंत्रालय हो या आदिवासी कल्याण मंत्रालय, सर्व शिक्षा अभियान हो या स्वर्णिम चतुर्भुज के जरिए देश को सड़कों द्वारा जोड़ने का अभियान, ये सब अटल जी की देन थे। 2014 में सरकार बनने के बाद अटल जी के विज़न पर चलते हुए मेरी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ दिव्यांग-जनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रयास शुरू किया। समाज में व्याप्त हर प्रकार के अभाव और अन्याय को समाप्त करने की संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार ने, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में समुचित परिवर्तन का प्रयास किया है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:21 AM: ‘प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना’ के तहत अब तक 2 करोड़ 47 लाख घरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है। अब भारत तेजी से उस स्थिति की तरफ बढ़ रहा है, जहां उसके प्रत्येक घर में बिजली होगी और कोई भी परिवार अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा। जब देश को अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक दूरदर्शी, सर्व-समावेशी, संवेदनशील, गरीब का दुःख समझने वाले प्रधानमंत्री मिले थे, तो अनेक नए विभाग, मंत्रालय और कार्यक्रम शुरू किए गए थे: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:17 AM: चाहे शहर हो या गांव हो, मेरी सरकार स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम तेजी से कर रही है। सरकार द्वारा नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है और देश की हर बड़ी पंचायत में वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। पिछले साढ़े चार वर्षों में सरकार की ग्रामीण आवास योजनाओं के तहत 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया जा चुका है। जबकि वर्ष 2014 के पहले, 5 साल में, सिर्फ 25 लाख घरों का ही निर्माण हुआ था: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:13 AM: सिर्फ 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना’ और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना’ के रूप में लगभग 21 करोड़ गरीब भाई-बहनों को बीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। मेरी सरकार गरीब महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की चुनौती को समाप्त करने के लिए भी पूरी शक्ति से काम कर रही है। कुपोषण के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों को दूर करने के लिए तथा कुपोषण से पीड़ित लोगों के लिए मेरी सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:12 AM: हम इस बात से भली-भांति परिचित हैं कि बीमारी के इलाज का खर्च, किसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है। इस पीड़ा को समझने वाली मेरी सरकार ने, पिछले वर्ष ‘आयुष्मान भारत योजना’ शुरू की। ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:10 AM: हमारी बहुत सी माताएं, बहनें और बेटियां, चूल्हे के धुएं के कारण बीमार रहती थीं, पूरे परिवार का स्वास्थ्य प्रभावित होता था और उनका अधिकांश परिश्रम और समय, ईंधन जुटाने में लग जाता था। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए हैं। दशकों के प्रयास के बाद भी वर्ष 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड़ गैस कनेक्शन थे। बीते केवल साढ़े चार वर्षों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन से जोड़ा है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:09 AM: शौचालय की सुविधा का न होना करोड़ों देशवासियों, विशेषकर हमारी बहू-बेटियों को गरिमाहीन और अस्वस्थ जीवन जीने के लिए मजबूर करता था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 9 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:08 AM: पिछले साढ़े चार वर्षों में, मेरी सरकार ने लोगों में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया है, देश की साख बढ़ाई है और सामाजिक तथा आर्थिक बदलाव के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। परिणामस्वरूप मेरी सरकार ने देशवासियों का अपार स्नेह और विश्वास जीता है। हर एक भारतवासी का जीवन बेहतर हो, यही मेरी सरकार का मुख्य ध्येय है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:07 AM: एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अधूरापन और अकर्मण्यता न हो, जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान न हो। पहले दिन से मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर हों और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जन-सुविधाएं पहुंचें: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:06 AM: मेरी सरकार के प्रयासों में, शोषण की राजनीति के विरुद्ध जन-चेतना की मशाल जलाने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, समानता पर आधारित समाज के प्रति आस्था स्पष्ट दिखाई देती है। वर्ष 2014 के आम चुनावों से पहले, देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। चुनाव के बाद मेरी सरकार ने, कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:04 AM: मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा देश गांधी जी के सपनों के अनुरूप, नैतिकता पर आधारित समावेशी समाज का निर्माण कर रहा है। हमारा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान में दिए गए सामाजिक और आर्थिक न्याय के आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:03 AM: हमारा देश, संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ भी मनाएगा। इसी ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में, हमारे महान संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की रचना की थी। सेवा भाव और सद्भाव के साथ जीवन जीने की सीख देने वाले गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती भी हम इसी वर्ष मना रहे हैं: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
11:01 AM: संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। 2019 का वर्ष, हमारे लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस वर्ष हम भारत के लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। इसी वर्ष 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में हुए दुखद नरसंहार के 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। मैं पूरे राष्ट्र की ओर से उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने हमारे उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
बजट सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'सबका साथ, सबका विकास हमारा मंत्र है और यही संसद में भी देखने को मिलेगा। हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं।' बजट सत्र की शुरूआत गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ होगी। शुक्रवार को वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है। यह अंतरिम बजट ऐसे समय में पेश किया जायेगा जब भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अप्रैल-मई में संभावित चुनाव के लिये तैयारी कर रही है।
सत्र के दौरान सरकार नागरिकता विधेयक, तीन तलाक विधेयक जैसे विवादास्पद विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी जिसे कई दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। नागरिकता विधेयक पर जदयू जैसे भाजपा के सहयोगी दल एतराज जता चुके हैं । सरकार के एजेंडे में जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2017 है जिसमें प्राक्सी के जरिये एनआरआई को मतदान करने की सुविधा प्रदान की बात कही गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल विधेयक भी एजेंडे में है।
इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में अटके हुए हैं ।
नागरिक संशोधन विधेयक राज्यसभा में लंबित है जहां विपक्ष इसमें देशों के नाम से बांग्लादेश का नाम हटाने की मांग कर रहा है जिसके शरणार्थी नागरिकता के लिये आवेदन करने के पात्र बन जायेंगे । शीतकालीन सत्र में यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग हो रही है।
सत्र के दौरान सरकार की ओर से अयोध्या में गैर विवादित 67 एकड़ जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में पेश अर्जी का मुद्दा भी उठ सकता है । भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पक्षधर है। विपक्ष की ओर से सरकार के लोकलुभाव घोषणाओं का विरोध किये जाने की भी उम्मीद है।
