नई दिल्ली: राफेल डील के मुद्दे पर कांग्रेस के हमले के बाद पहली बार रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ। बयान में लिखा गया है कि यूपीए सरकार ने भी रक्षा सौदे की कीमत नहीं बताई थी। राफेल डील की अनुमानित कीमत संसद को बताई जा चुकी है।
बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 200 मिनट लंबे भाषण के बाद राहुल गांधी ने राफेल डील के मुद्दे पर मोदी सरकार से सवाल पूछे थे। राहुल ने पूछा था राफेल डील कितने में हुई थी? मोदीजी बताए। क्या डील बदली गई थी? राहुल गांधी के सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में तो नहीं दिया लेकिन रक्षा मंत्रालय ने राहुल गांधी के हर सवाल का जवाब दिया है। रक्षा मंत्रालय का पहला आधिकारिक बयान आया है।
रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक राफेल के एक-एक पुर्जे की कीमत बताना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2008 में पूरी कीमत न बताने का समझौता कांग्रेस की सरकार में हुआ। 36 एयरक्राफ्ट खरीदने का सौदा कीमत डिलवरी, और ट्रेनिंग के लिहाज से बेहतर सौदा है। इतना ही नहीं रक्षा मंत्रालय का कहना है कि मोदी सरकार ने राफेल डील एक साल में पूरी की और कांग्रेस की सरकार 10 साल में राफेल डील पूरी नहीं कर पाई थी।
