नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन में फंडिंग को लेकर उठ रहे सवालों के बीच बड़ा फैसला किया है। इन फाउंडेशन की फंडिंग, इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच के लिए गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी की अगुवाई प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से बुधवार को इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी गई। ट्वीट में कहा गया, "केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी।"
इस जांच में पीएमएलए एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी। गौरतलब है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को विभिन्न स्रोतों से धन मिलने का आरोप लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 सवालों के जवाब मांगे थे।
जेपी नड्डा ने कहा कि चीनी दूतावास और भगोड़ व्यापारी मेहुल चोकसी से कितनी रकम मिली और बदले में उन्हें क्या लाभ दिया गया यह देश की आवाम को बताया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने वित्तमंत्री रहते 1991 के बजट में फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए दिए थे।
