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मनोज सिन्हा बने जम्मू-कश्मीर के नए उपराज्यपाल, जीसी मुर्मू का इस्तीफा राष्ट्रपति ने स्वीकार किया

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: August 06, 2020 14:00 IST
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Image Source : PTI FILE भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद प्रदेश के नए उपराज्यपाल के तौर पर मनोज सिन्हा की नियुक्ति हुई है। 5 अगस्त को जम्मू एवं कश्मीर ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का एक साल पूरा हुआ है। इस बीच बुधवार शाम अचानक उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के इस्तीफे की खबर आई थी। गुरुवार सुबह राष्ट्रपति ने मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। सिन्हा आज दोपहर 3 बजे तक श्रीनगर पहुंच रहे हैं और फिर शुक्रवार को वह शपथ ग्रहण करेंगे।

केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं सिन्हा

बता दें कि मनोज सिन्हा ने 2014 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीता था। वह पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक रहे हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्होंने रेल राज्यमंत्री समेत कई भूमिकाएं निभाई थीं। यहां तक कि 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में भी था। 2019 के लोकसभा चुनाव में वह अपनी सीट समाजवादी पार्टी-बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार अफजल अंसारी के हाथों अपनी सीट गंवा बैठे, जो कि पार्टी के साथ-साथ उनके लिए भी एक बड़ा झटका था।

जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले राज्यपाल थे मुर्मू
गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जीसी मुर्मु जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। वह नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके प्रधान सचिव रह चुके हैं। उपराज्यपाल पद से उनका इस्तीफा उसी दिन हुआ, जब ठीक एक साल पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 ए के प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया था।

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