नई दिल्ली: अमित शाह ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक पर कहा कि नागालैंड का अधिकतर हिस्सा इनरलाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है वह चालू रहेगा, मिजोरम में भी लागू नहीं होगा, मणिपुर को भी हम इनर लाइन परमिट सिस्टम में ला रहे हैं क्योंकि मणिपुर की घाटी की जनता लंबे समय से इसकी मांग कर रही है। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा में एडीसी क्षेत्र में यह लागू नहीं होगा। मेघालय पूरा छठे शेड्यूल से कवर है और उसपर भी असर नहीं होगा।
शाह ने कहा कि असम का जहां तक सवाल है अधिकतर एडीसी को सीएबी से बाहर रखा गया है, और जो असम का मूल प्रदेश है वहां क्लॉज 6 के तहत प्रोटेक्टेड है। पूरी पूर्वोत्तर की जनता को कहना चाहता हूं कि सभी राज्यों की चिंता का निराकरण इस बिल में समायित है, कोई उकसावे में मत आना, कोई आंदोलन मत करना, बहुत हो चुका, अब यह देश शांति से आगे बढ़ना चाहता है। इसके अलावा अमित शाह ने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेग्युलेशन के तहत कवर होता है, ऐसे राज्यों में यह कानून लागू नहीं होगा।
