इम्फाल: मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार NRC के कार्यान्वयन के पक्ष में है और वह इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी। NEDA सम्मेलन के समापन के मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि NRC के लिए राज्य ने पहले ही एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 'हमें और उत्तर पूर्व के कई राज्यों को एनआरसी की आवश्यकता है। मणिपुर सरकार ने पहले ही कैबिनेट में NRC के लिए फैसला कर लिया है।'
दरअसल, केंद्र सरकार का नजरिया पूरी तरह से साफ है कि अवैध घुसपैठियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। खुद, गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को NEDA की चौथी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र की मंशा सिर्फ असम से ही नहीं बल्कि पूरे देश से सभी घुसपैठिये को बाहर निकालने की है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी मंशा न केवल असम से बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर करने की है।’’
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी कहा कि यह पूरी तरह से साफ है कि घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार का नजरिया है कि देश में उनके लिए कोई जगह नहीं है। जब एन बीरेन सिंह से यह पूछा गया कि NRC लागू कराने के लिए आपका क्या प्यान हैं तो उन्होंने कहा कि "यह केंद्र सरकार के माध्यम से होगा। असम में सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में काम हो रहा है। ऐसे ही हम केंद्र सरकार के आग्रह कर रहे हैं, यह केंद्र द्वारा ही होगा।"
(इनपुट- PTI)
