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Lockdown 4.0: सोमवार से चौथा लॉकडाउन, आज जारी होंगी शर्तें

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन की अवधि कल से बढ़ने जा रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान पहले के मुकाबले ज्यादा ढील मिल सकती है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: May 17, 2020 9:45 IST
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Image Source : AP कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन की अवधि कल से बढ़ने जा रही है।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लागू लॉकडाउन की अवधि कल से बढ़ने जा रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान पहले के मुकाबले ज्यादा ढील मिल सकती है। इस चरण में मिलने वाली ढील की क्या शर्तें होंगी, इसकी जानकारी सरकार की तरफ से आज जारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय चौथे लॉकडाउन को लेकर आज नए दिशा निर्देश जारी करेगा। ऐसी संभावना है कि ग्रीन तथा ऑरेंज जोन में व्यावसायिक गतिविधियों को शर्तों के साथ चलाने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

25 मार्च से देशभर में लागू है लॉकडाउन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 25 मार्च से 14 अप्रैल के दौरान पहला लॉकडाउन घोषित किया था, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन बढ़ाकर 3 मई तक किया गया और तीसरा लॉकडाउन आज 17 मई तक लागू है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि चौथा लॉकडाउन भी आएगा लेकिन उसमें कुछ ढील मिलने की उम्मीद भी है। प्रधानमंत्री इससे पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए संकेत दे चुके हैं कि 18 मई से लॉक डाउन के चौथे चरण में काफी रियायतें मिल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, राज्यों को लॉकडाउन 4 में छूट की सीमा राज्य की मौजूदा स्थिति के मुताबिक निर्धारित करने की अनुमति दी जा सकती है।

2 सप्ताह के लिए बढ़ सकता है लॉकडाउन
सूत्रों के मुताबिक, लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है, और कई राज्यों ने ऐसी मांग भी की है। इस तरह देखा जाए तो पूरे मई महीने में लॉकडाउन रह सकता है। हालांकि इस बार लॉकडाउन को लेकर फैसला करने को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। लॉकडाउन 4.0 में कई नई रियायतें मिल सकती हैं जिनमें कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर सभी जगहों पर ऑटो, बस, टैक्सी को अनुमति मिल सकती है। इसके अलावा रेड जोन को नए सिरे से परिभाषित किया जा सकता है।

शुरू हो सकती हैं घरेलू उड़ानें
सूत्रों के मुताबिक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को कंटेनमेंट जोन को छोड़ कर बाकी सभी जगहों पर हर तरह के सामान की बिक्री की छूट मिल सकती है। ऑफिस/फैक्ट्री में अधिक कर्मचारियों को काम करने की अनुमति मिलने की संभावना। उद्योग जगत ने कंपनी में कर्मचारियों की मौजूदगी को मौजूदा 33% से बढ़ा कर 50% करने का सुझाव दिया है। सीमित जगहों पर हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार हो सकता है और एयर इंडिया को शुरूआत में मौका मिल सकता है।

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