नई दिल्ली: लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दाखिल स्टेट्स रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ़ से जो स्टेट्स रिपोर्ट फ़ाइल की गई है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। यूपी सरकार के वकील ने इस बात की surity दी है कि इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे अगर किसी एजेन्सी से जांच की ज़रूरत पड़ेगी तो उसकी भी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इसके सबूतों को सुरक्षित रखेंगे।वहीं इस मामले के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए आशीष मिश्रा को बुलाया है। लेकिन वे अभी तक पुलिस लाइन नहीं पहुंचे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और सरकार से पूरा ब्यौरा देने को कहा था कि अबतक उसने इस केस में क्या कार्रवाई की है। इससे पहले यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी सरकार के जवाब पर सीजेआई ने कहा कि आरोप ये हैं कि आप जांच सही से नहीं कर रहे हैं। इसपर यूपी सरकार ने कहा कि हमने इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन भी किया है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुआई में जांच टीम बना दी गई है। इसके बाद सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूरे मामले पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।