Kisan Andolan Live Updates: सरकार को किसानों की MSP की मांग स्वीकार करनी चाहिए- वरुण गांधी

22 तारीख को लखनऊ की रैली को कामयाब करना है। अगर लखीमपुर खीरी में हमारे साथियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है तो फिर हम लखीमपुर खीरी इलाके में आंदोलन चलाएंगे: दर्शन पाल सिंह, किसान नेता

इतिहास में लिखा जाएगा कि देश के PM ने माफी मांगी थी लेकिन माफी मांगने की नौबत क्यों आई। पांच राज्य में चुनाव होने वाले हैं सरकार घबराई हुई है। पिछली बार मणिपुर में कांग्रेस की सरकार बन रही थी तब भाजपा ने एयरपोर्ट से विधायकों को उठा लिया: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जयपुर, राजस्थान

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को मांग की कि किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाया जाए तथा किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस भी लिया जाए। बसपा नेता ने ट्वीट कर कहा, ‘‘देश में तीव्र आन्दोलन के बाद तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी की केंद्र सरकार की घोषणा का देर आए दुरुस्त आए यह कहकर स्वागत किया गया, किन्तु इसे चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताकर भाजपा सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। अतः इस बारे में कुछ और ठोस फैसले जरूरी हैं।’’ 

शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ में एक संपादकीय में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन कानूनों को वापस लेने का फैसला किसानों की एकता की जीत है। इसमें कहा गया है कि यह ‘‘सदबुद्धि’’ भाजपा को हाल में 13 राज्यों में हुए उपचुनावों में मिली हार का नतीजा है।

शिवसेना ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार ने विरोध की आवाज दबायी और संसद में तीन कृषि कानूनों को पारित कर दिया। केंद्र ने किसानों के प्रदर्शन को पूरी तरह नजरअंदाज किया। प्रदर्शन स्थल पर पानी और बिजली की आपूर्ति काट दी गयी। संघर्ष के दौरान किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी तक कहा गया।’’ 

भाजपा सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि सरकार को राष्ट्र हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी देने की किसानों की मांग स्वीकार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना लोकतंत्र पर धब्बा है, इस मामले से जुड़े केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि आंदोलनरत किसानों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित सभी झूठी प्राथमिकियां रद्द की जाए।

विपक्ष को इस फ़ैसले का स्वागत करना चाहिए। तीनों कृषि क़ानून वापस लेने के बाद विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सोच रहा है कि कृषि क़ानून वापस हो गए तो CAA-NRC भी वापस हो जाएगा। CAA-NRC वापस करने की मांग जो कर रहे हैं, वे गलतफहमी के शिकार हैं: केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर

एक आंदोलन पहले भी हुआ था नेता थे जयप्रकाश नारायण नारा था संपूर्ण क्रांति देश में सत्तारूढ़ पार्टी थी कांग्रेस इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री उन्होंने बात मानने की बजाय 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाकर सारे नेताओं को जेल में डाल दिया था।

एक आंदोलन अब हुआ है किसानों का तीन बिलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आदर के साथ तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। यह अंतर है कांग्रेस और भाजपा में।  ऐसा करने से नरेंद्र मोदी जी का कद आज और बढ़ गया है । सबको उनकी बात का सम्मान करना चाहिए।

- अनिल विज

सिंघु बॉर्डर पर आज हो रही बैठक में राकेश टिकैत शामिल नही होंगे। आज पंजाब के जत्थेबंदियों की बैठक होगी। इसमे 32 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उससे पहले 9 सदस्यों  की कमेटी की बैठक होगी । संयुक्त किसान मोर्चा की कल 21 नवम्बर को आम बैठक होगी। जिसमें सभी 42 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को उन किसानों के परिवारों को 25-25 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए, जिनकी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मोइली ने एक बयान में यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों की मांग के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने सवााल किया कि पिछले एक साल से लाखों किसानों की जीविका प्रभावित होने और कई लोगों की जान जाने पर जवाब कौन देगा? मोइली ने कहा कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले हर किसान के परिवार को 25 लाख रुपये की मदद दी जाए। 

कांग्रेस ने आज पूरे देश में ‘किसान विजय दिवस’ मनाने और जगह-जगह सभाओं का आयोजन करने का ऐलान किया है। राज्य इकाइयों को भेजे गए पत्र में कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि किसानों के आंदोलन और बलिदान तथा कांग्रेस एवं राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष की लड़ाई के बाद ये तीनों कानून निरस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘बुराई पर सामूहिक विजय हमारे देश के अन्नदाताओं को समर्पित है।’’

MSP उपर हम बातचीत करना चाहते हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। जो भी उसमें निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही हम कोई बयान देंगे: राकेश टिकैत

MSP भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी क़ानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल बेचता है उसे वह कम कीमत पर बेचता है, जिससे बड़ा नुक़सान होता है। अभी बातचीत करेंगे, यहां से कैसे जाएंगे। अभी बहुत से क़ानून सदन में है, उन्हें फिर ये लागू करेंगे: किसान नेता राकेश टिकैत, गाज़ीपुर बॉर्डर