किसान आंदोलन में शाहीन बाग की तरह अराजकता फैलाने की कोशिश: पीयूष गोयल

मैं समझता हूं कि विपक्ष के 18 दलों ने मिलकर कोशिश कर ली पर भारत नहीं बंद हुआ। भारत चलेगा, भारत और तेज़ चलेगा, दौड़ेगा। ये विश्वास आज देश में है: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

सबका विश्वास रहता है कि हमारे लीडर हमारा ध्यान रखेंगे पर शायद यहां ऐसे लीडर हैं ही नहीं। ऐसा डर का माहौल इन नक्सल लोगों ने बना दिया है कि जो किसान नेता असल मुद्दों की बात करना भी चाहते हैं तो किसी में हिम्मत ही नहीं बन पा रही है क्योंकि ये डरा देते हैं: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

भारत सरकार के द्वार 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए, तो हमारे किसान भाई-बहन जरूर समझेंगे कि किसान के ये बिल उनके और देशहित के लिए हैं: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

देशभर में किसान खुश हैं उन्हें दिख रहा है कि नया निवेश आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा, रोज़गार के नए अवसर बनेंगे। इन सब अवसरों से माओवादी ताक़तें किसानों को वंचित रखना चाहती हैं। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों से डिमांड करता हूं कि उन्हें किसानों को भ्रमित कर उनके कंधों पर एक आंदोलन के रास्ते को प्रोपागेट करने की बजाय इन माओवादी-नक्सल ताक़तों से देश को भली भांति अवगत करवाना चाहिए: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

एक किसान के कुछ नेताओं ने इस आंदोलन को हाइजैक कर लिया है। नक्सल-माओवादी ताक़तें जो वहां हावी हो गई हैं...ऐसे में किसानों को समझना पड़ेगा कि ये आंदोलन उनके हाथ से निकल कर इन माओवादी और नक्सल लोगों के हाथ में चला गया है: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

हमने उनकी पुरानी बातों में से निचोड़ निकालकर जो उनके संदेह नज़र आए उस पर एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया लेकिन उस पर भी कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि माओवादी और नक्सल उन्हें चर्चा से रोक रहे हैं: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान आंदोलन अब किसानों का नहीं रहा। किसान आंदोलन में वामपंथी और माओवादी तत्व घुस चुके हैं और कृषि सुधारों को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। नए कृषि कानूनों के जरिए हमने जंजीरों से आजाद करने का माध्यम दिया। जनता समझ चुकी है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सुखबीर बादल पहले कृषि कानूनों से संतुष्ट थे।राजनीतिक कारणों से वो अब विरोध कर रहे हैं।  सुखबीर बादल और कैप्टन अमरिंदर ने कभी एमएसपी की चर्चा नहीं की। सुखबीर बादल को अपने अहंकार से निकलना होगा। कानून पास होने के बाद से ही देश सरकार और मोदी जी के साथ खड़ा है। 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि आगे आएं और मुद्दों पर चर्चा करें। हम चाहते हैं कि फसल बेचने के लिए किसानों के पास कई विकल्प हों।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमने किसी पुरानी व्यवस्था को नहीं बदला है। हम चाहते हैं फसल बेचने के लिए किसानों के पास कई विकल्प हों। सुखबीर बादल पहले कृषि कानूनों से संतुष्ट थे। 

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों को कुछ भ्रांतियां थी जिससे उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। पहली बैठक से ही किसानों के दो ग्रुप थे। शुरुआत में किसान नेताओं से दो ज्ञापन मिले थे। दूसरे ज्ञापन में बुद्धिजीवियों के रिलीज की बात थी। बाद में ज्वाइंट ज्ञापन में भी बुद्धिजीवियों के रिलीज की बात कही गई। किसानों के साथ बैठक के दौरान लगा कुछ लोग बातचीत डिरेल करना चाहते हैं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसान आंदोलन में गलत ताकतों को एक्सपोज करने के लिए इंडिया टीवी का धन्यवाद, सबसे पहले रजत जी ने आंदोलन का माहौल बिगाड़ने वालों का सच दिखाया।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में कहा कि हम किसानों के साथ खुले दिल से मीटिंग में चर्चा करना चाहते थे लेकिन लगता है किसान आंदोलन में नक्सल और माओवादी ताकतें हावी हो रही हैं। कांग्रेस के नेता मिलते हैं तो कहते हैं आपने सारे मुद्दे हल कर दिए। 

किसान आंदोलन और नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया टीवी के साथ खास बातचीत में दे रहे हैं।

कल 11 बजे शाहजहांपुर (राजस्थान) से जयपुर-दिल्ली वाला जो रोड है उसे रोकने के लिए हज़ारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे: सिंंघु बॉर्डर से संयुक्त किसान आंदोलन के नेता कमल प्रीत सिंह पन्नू

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि केंद्र और किसान संघ के बीच आपसी सहमति है और हम इस मुद्दे को बातचीत से हल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 28 से 40 घंटे के अंदर एक और दौर की बातचीत होगी, जिसके बाद कुछ निर्णायक बयान सामने आ सकते हैं।

भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने शनिवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 91 पर कोट तथा सिरसा रामपुर के पास टोल मुक्त करा कर अपना विरोध जताया। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष (युवा) गौरव टिकट के नेतृत्व में कार्यकर्ता सुबह से ही सिरसा, रामपुर टोल पर जुटने शुरू हो गए थे।

भाकियू पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने सिरसा रामपुर व कोट टोल पर पहुंचकर वाहन चालकों के लिए टोल पूरी तरह से फ्री करा दिया।

इस दौरान वाहन चालक बिना टोल दिए आराम से टोल बैरियर से पास हुए। गौरव टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक किसान विरोधी कानूनो को वापस नहीं ले लेती, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। महानगर अध्यक्ष परविंदर अवाना ने कहा कि सरकार तानाशाह रवैया अपना कर किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है, लेकिन किसान इस बार झुकने वाले नहीं हैं और आर-पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के उद्योग जगत से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का आह्वान करते हुये शनिवार को कहा कि सरकार भी नीति और नीयत से पूरी तरह किसानों के हित में काम करने के लिये प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाल में हुए कृषि सुधारों से किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, प्रौद्योगिकी का ज्यादा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इसका ज्यादा फायदा किसानों को होगा।

पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के पास मंडियों के साथ ही बाहरी खरीदारों को भी अपनी फसल बेचने के विकल्प हैं। उन्होंने कहा सरकार अपनी नीतियों और इरादों से किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि फसल उगाने, फल और सब्जी उगाने में किसानों को आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीक का जितना समर्थन हमारे उद्योग जगत से मिलेगा उतनी ही किसानों की आय बढ़ेगी।

Haryana: Vehicles pass through Faridabad toll. हरियाणा के फरीदाबाद टोल प्लाजा पर किसान नहीं पहुंचे हैं। यहां टोल कर्मी अपना काम कर रहे हैं। टोल के शिफ्ट इंचार्ज अजय गौर ने कहा कि पुलिस यहां पर है। अगर NHAI की तरफ से कोई गाइडलाइन आएगी तो हम उसका पालन करेंगे।

आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत मे मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफार्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा।- पीएम मोदी

ये निश्चित है कि 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले हैं। आप जैसे entrepreneurs को गांव और छोटे शहरों में निवेश का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए।- FICCI की सालना बैठक में पीएम मोदी

पीएम-वाणी योजना के तहत देशभर में सार्वजनिक WiFi Hotspot का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे गांव-गांव में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा। मेरा आपसे आग्रह है कि रूरल और सेमी रूरल क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी की इन प्रयासों में भागीदार बनें।- पीएम मोदी

इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे,नए विकल्प मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सबसे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। इन सबका सबसे ज्यादा फायदा मेरे देश के किसान को होने वाला है।- पीएम मोदी

एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फ़ूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चैन हो इनके बीच हमने दीवारें देखी हैं। अब है सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं।- पीएम मोदी

देश के कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में तेजी से काम किये गए है। उससे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है।- पीएम नरेंद्र मोदी

किसानों ने गाजियाबाद-दिल्ली सीमा (गाजीपुर बॉर्डर) पर दिल्ली की तरफ मार्च किया। भारतीय किसान यूनियन के स्पोक्सपर्सन राकेश टिकैत ने कहा कि इस मार्च से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारी मांगे सुनें।

विभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे को 12 दिसंबर को बंद करने की धमकी के बीच दिल्ली-गुरुग्राम सीमा के बिलासपुर, पंचगांव, खेरकी दौला टोल क्षेत्र, डूंडाहेड़ा-दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग -48 पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

हालांकि पंचगांव चौक से एक्सप्रेसवे तक किसान अभी आगे नहीं बढ़े हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस विभाग ने दावा किया है कि उन्होंने कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और यातायात गतिविधि में कोई व्यवधान न हो इसके लिए एनएच-48 के विभिन्न पॉइंट्स पर 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं।

शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई जिसके कारण हल्की ठंड बढ़ गई। वहीं, खुले आसमान में बैठे रहने के कारण किसानों की झोपड़ियां भी भीग गई है। जिसको लेकर राकेश टिकैत ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। राकेश टिकैत ने IANS से कहा, " आज बारिश आएगी इससे बचने का तरीका ढूढेंगे कि कैसे खुले में आने वाले लोग को बचाना है। वहीं अपनी झोंपड़ी और अपनी पराली को गीला होने से बचाएंगे। अगर ये भीग गई तो किसानों को दिक्कत होगी।"

आंदोलन और मजबूत होगा, कल अमृतसर से ट्रैक्टर निकले। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से ट्रैक्टर आ रहे हैं। पूरा भारत अब एक साथ है: सुखविंदर सिंह सभरा, किसान मज़दूर संघर्ष कमेटी पंजाब

विभिन्न किसान संगठनों के दिल्ली-जयपुर हाईवे को 12 दिसंबर को अवरुद्ध करने के निर्णय के दृष्टिगत गुरुग्राम के जिलाधीश अमित खत्री ने नियुक्त किए 68 ड्यूटी मजिस्ट्रेट।

•  ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों के साथ ड्यूटी पर रहेंगे 
• 12 दिसंबर से कार्य पूर्ण होने तक ये अधिकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट रहेंगे
• वे कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे
• हाईवे अवरुद्ध करने के मामले में गुरुग्राम महानगर सिटी बस लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजू चौधरी को पूरे जिला के लिए ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया गया है
• एसडीम गुरुग्राम, बादशाहपुर, पटौदी तथा सोहना अपने-अपने क्षेत्र में ओवरआल इंचार्ज होंगे।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं लेकिन इस बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। नागपुर से लोकसभा सदस्य गडकरी ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि अगर किसान नए कृषि कानूनों का अध्ययन करेंगे, तो वे विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। गडकरी ने कहा, “ये कानून किसानों के हित में हैं। हालांकि, राजनीतिक मकसद से किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि वे इस पर चर्चा करें कि किसानों को क्या फायदा हो रहा है और उन्हें क्या नुकसान होगा।” 

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि सरकार किसान नेताओं से बातचीत करना चाहती है, तो उसे पिछली बार की तरह औपचारिक रूप से संदेश देना चाहिए। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि नये कृषि कानूनों को खत्म किए जाने से कम, कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। सरकार ने बृहस्पतिवार को किसान संगठनों से, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करने के उसके प्रस्तावों पर गौर करने का आह्वान किया था और कहा था कि जब भी किसान संगठन चाहें, वह उनके साथ इसपर चर्चा के लिए तैयार है।