नई दिल्ली: कैबिनेट ने आज टेलीकॉम सेक्टर के लिये राहत पैकेज का ऐलान किया जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया और कहा कि नौकरी के अवसर सुनिश्चित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, "यह दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो हमारे राष्ट्र को जोड़ने और सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित आज के सुधार इस क्षेत्र और उपभोक्ताओं के लिए फायदे का सौदा हैं। वे क्षेत्रीय विकास और नौकरी के अवसर सुनिश्चित करते हैं।"
बता दें कि मोदी सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की। इसके तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिये राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दी गयी है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों के ऊपर सांविधिक बकाये (statutory dues) के भुगतान पर चार साल के लिये मोहलत दी गयी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिये नौ संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी गयी है। सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाते हुए इसमें से दूरसंचार क्षेत्र से अलग होने वाली आय को हटा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि दूरसंचार क्षेत्र में दबाव का एक प्रमुख कारण एजीआर की परिभाषा का मुद्दा था। मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि अन्य उपायों में बकाया, एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत शामिल हैं। इन उपायों से दूरसंचार क्षेत्र में कुछ कंपनियों के समक्ष उत्पन्न नकदी की समस्या दूर होगी।
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