नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को लोकसभा में स्वीकार किया कि विदेशों में कैद अधिकतम भारतीय खाड़ी देशों में हैं। लोकसभा में राहुल कस्वां के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के मुताबिक 31 मई 2019 की स्थिति के अनुसार विदेश में कुल 8189 भारतीय कैदियों में से 4206 भारतीय कैदी खाड़ी सहयोग परिषद के छह देशों की जेलों में हैं। खाड़ी सहयोग परिषद के छह देशों में 90 लाख भारतीय नागरिक रह रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सऊदी अरब में 1811 कैदी, संयुक्त अरब अमीरात में 1392 कैदी, कुवैत में 511 कैदी, कतर में 257 कैदी, बहरीन में 134 कैदी और ओमान में 101 कैदी हैं। मंत्री ने बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने दंड प्राप्त लोगों के स्थानांतरण के संबंध में वर्ष 2011 में एक करार पर हस्ताक्षर किये थे जो मार्च 2013 में लागू हुआ।
उन्होंने बताया कि इस करार में अन्य बातों और अन्य प्रावधानों के साथ साथ इसके सामान्य सिद्धांत, कैदियों के स्थानांतरण की शर्तें और सूचना प्रस्तुत करने के दायित्व शामिल हैं। मुरलीधरन ने कहा कि आज की तारीख तक संयुक्त अरब अमीरात से किसी भारतीय कैदी को इस करार के तहत स्थानांतरित नहीं किया गया है।
मंत्री ने कहा कि अक्तूबर 2018 में सरकार को इस करार के अंतर्गत 77 भारतीय कैदियों को उनकी सजा की शेष अवधि भारत में पूरी करने के लिये स्थानांतरित करने के बारे में दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
