नई दिल्ली। लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार के तेवर कुछ ढीले हुए हैं, दिल्ली सरकार ने सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को दिल्ली सरकार ने इस सिलसिले में सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर के बाद दिल्ली की सभी सरकारी नौकरियों में अब सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलने लगेगा।
लोकसभा चुनाव नतीजों के ठीक बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का यह फैसला दर्शा रहा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच आने वाले दिनों में टकराव कम हो सकता है। चुनाव तीजों के बाद ही केजरीवाल ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को लेकर ट्वीट किया था।
लोकसभा चुनावों में दिल्ली की आम आदमी पार्टी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा है, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पायी है और वोट शेयर में भी आम आदमी पार्टी अब भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर खिसक गई है। अगले साल फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के मतदाताओं के बीच अपना जनाधार फिर से बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया हो।
