नयी दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि 750 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य ‘‘युद्ध स्तर’’ पर किए जाएं और पांच महीने के अंदर पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्देश दिया जिसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सत्येन्द्र जैन और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री का निर्देश ऐसे समय में आया है जब दिल्ली विधानसभा चुनावों में कुछ ही महीने बचे हुए हैं।
सरकार ने बयान जारी कर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को निर्देश दिए कि 781 अनधिकृत कॉलोनियों में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग पांच महीने के अंदर युद्ध स्तर पर विकास कार्य पूरे करे।’’ चुनावों में अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री खुद ही साप्ताहिक आधार पर विकास कार्यों की निगरानी करेंगे।
इसने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने विभाग को निर्देश दिया कि चल रहे विकास कार्यों के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट पेश करें, जिनकी वह खुद निगरानी करेंगे।’’ बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण काम रूके हुए थे और कई मामलों में काम समाप्त करने की समय सीमा आगे बढ़ गई। इन कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए दिल्ली सरकार ने 1500 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है।
