नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो वह आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी सुविधाओं को बंद नहीं करेगी। इंडिया टीवी के लोकप्रिय शो 'आप की अदालत' में रजत शर्मा के सवालों के जवाब देते हुए मनोज तिवारी ने कहा : "We are not going to stop this ( मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली )। जो भी चीज हुई, हम उससे ज्यादा ही करेंगे, कम नहीं करने वाले।"
राजनीति से अलग हो जाऊंगा
भाजपा नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये फायदे दिल्ली वालों को सिर्फ तीन महीने के लिए दिये हैं। तिवारी ने वादा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर अगले पांच साल तक ये सुविधाएं देगी। "मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अरविन्द केजरीवाल जी आपने 5 साल में क्या काम किया है बताएं। दिल्ली में एक परिवार को कितना बेनिफिट दिया बताएं। हम उससे 5 गुना बेनिफिट अगले 5 साल में दिल्ली की जनता को देंगे। वरना मनोज तिवारी राजनीति से अलग हो जाएगा, चला जाएगा।"
हम तो 20 से 22 हजार रुपए का फायदा देने वाले हैं
आंकड़े गिनाते हुए मनोज तिवारी ने कहा: " हम यही तो पूछ रहे हैं कि आपने बिजली बिल प्रति व्यक्ति कितना कम किया, यही तो नहीं बता रहे हैं वो। आपने 200 यूनिट फ्री कर दिया, अब तीन महीने पूरे हो गए जनवरी में। अगर 800 रुपए मान कर चलें तो 3 महीने में 2400 रुपए हुए, यानी पूरे पांच साल में 2400 रुपए। हमने तो 2015 में ही कहा था कि हम 30 परसेंट बिजली का भार कम करेंगे। अगर 60 महीने में 60 हजार रुपए भी 200 यूनिट वालों के बिल आते हैं, हम तो 20 हजार रुपए कम करने का वादा किये थे। आपने तो 2400 रुपए फायदा दिया है। हम तो 20 से 22 हजार रुपए का फायदा देने वाले हैं। "
केजरीवाल पतली गली में घुस जाते हैं
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा: "आपने महिलाओं के लिए बस किराया फ्री कर दिया 3 महीने के लिए, एक बहन के लिए 300 रुपए महीने का बचा। आपने 900 रुपए दिए। यानी पूरे 5 साल में 900 रुपए का फायदा दिया। ये क्यों, पूछते ही केजरीवाल पतली गली में घुस जाते हैं।" तिवारी ने कहा कि दिल्ली के किसानों को हरियाणा के किसानों की तुलना में 12 गुना ज्यादा रेट पर बिजली मिल रही है। "हरियाणा के किसानों को जिस रेट से बिजली मिल रही है, दिल्ली के किसानों का बिजली रेट 12 गुना है। इसलिए कि दिल्ली के किसानों की बिजली को कमर्शियल कर दिया आपने। दिल्ली में व्यापारियों की बिजली रेट ढाई गुना ज्यादा रेट पर मिल रहे हैं।"
जल बोर्ड की वित्तीय हालत बेहद खराब
मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय हालत इस समय बेहद खराब है। "पहले दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड रुपए का फायदा होता था, आज 168 करोड़ का घाटा हो रहा है, कुल घाटा 800 करोड रुपए। आज जल बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, और लोगों को गटर का पानी मिलता है। पाइपलाइन और सीवेज लाइन ठीक कराने के लिए पैसे नहीं हैं। लोग काला पानी बोतलों में लेकर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। क्या यही फ्री वाटर है ? हम साढ़े तीन साल में दिल्ली को शुद्ध जल देंगे, घरों में RO नहीं लगाने पड़ेंगे।"
यमुना से कल-कल छल-छल पानी
ये पूछे जाने पर कि दिल्ली के लिए भाजपा का क्या संकल्प है, तिवारी ने कहा: "हमारा वादा है, घर-घर नल से शुद्ध जल देना, वायु प्रदूषण को 70 परसेंट घटाना, और यमुनाजी के पास रिवरफ्रंट बनाना है, ताकि लोग यहां सैर कर सकें। यमुना में जितने नाले गिर रहे हैं, उनके लिए अलग नहर हो। हम यमुना से कल-कल छल-छल पानी देने वाले हैं।"
40 लाख घरों के मालिकों को मालिकाना हक
मनोज तिवारी ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने दिल्ली को ईस्टर्न और वेस्टर्न पेऱिफेरल के रूप में तोहफे दिये। इसके अलावा 40 लाख घरों के मालिकों को मालिकाना हक दिए।मनोज तिवारी ने कहा "हमने 40 लाख घरों के लोगों को मालिकाना हक दे दिया। इस बात को दिल्ली में बताने के लिए मोदीजी का ही नाम लेना पड़ेगा। जो 40 लाख घर अनधिकृत कालोनियों में थे, उन्हें तोडा जाना था। 15 साल से इस पर राजनीति हो रही थी। उन घरों को तोड़ने के लिए रजिस्टर बन चुके थे। हमने वो पूरी रजिस्टर ही जला दी। उन घरों को तोड़ना तो दूर, उन्हें 20 से 50 लाख रुपए का लोन भी दिया जाएगा और हमने रजिस्ट्री भी शुरू करा दी। हमने लैंड यूज नियमों की जरूरत ही खत्म कर दी, हमने उसके प्री-कंडीशन्स को कानून में ही खत्म कर दिया। अरविन्द केजरीवाल जी आजकल पढ़ते कम हैं, गढ़ते ज्यादा हैं।"
मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है
दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बारे में मनोज तिवारी ने कहा कि मुसलमानों को भ्रमित किया जा रहा है। "ये जो CAA के साथ NRC को जोडते हैं, यही साजिश है। NRC तो है ही नहीं अभी। NRC का कोई ड्राफ्ट भी सोचा नहीं गया अभी। CAA के साथ NRC को जोड़ा जा रहा है, सिर्फ डराने के लिए। detention centres total false propaganda है, कोई डिटेन्शन सेंटर जैसी चीज है नहीं, न कोई कानून बना है।"
