Monday, December 23, 2024
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ओडिशा में तूफान तितली से 52 लोगों की मौत, 2200 करोड़ रुपये का नुकसान

ओडिशा में चक्रवाती तूफान तितली से मृत लोगों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने मृतकों के रिश्तेदार को दी जाने वाली मुआवजा राशि दोगुना से ज्यादा कर दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : October 17, 2018 20:43 IST
Cyclone Titli: Toll in storm-hit Odisha rises to 52, relief work on; loss of Rs 2,200 crore in calam
Image Source : PTI Cyclone Titli: Toll in storm-hit Odisha rises to 52, relief work on; loss of Rs 2,200 crore in calamity, says government

भुवनेश्वर: ओडिशा में चक्रवाती तूफान तितली से मृत लोगों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने मृतकों के रिश्तेदार को दी जाने वाली मुआवजा राशि दोगुना से ज्यादा कर दी है। अधिकारियों ने 11 अक्टूबर को आए चक्रवाती तूफान से राज्य को हुई क्षति के आंकलन के लिए एक समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव अदित्य प्रसाद पधी ने कहा, "तटीय राज्य को करीब 2,200 करोड़ रुपये का नुकसान हुअा है।"

पधी ने कहा, "प्राथमिक क्षति आकंलन रिपोर्ट के मुताबिक, बुनियादी सुविधाओं और कृषि समेत 2,200 करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया है।" उन्होंने कहा, "अंतिम क्षति आकंलन रिपोर्ट दो दिनों के भीतर तैयार की जाएगी।" विशेष राहत आयुक्त बिष्णुपद सेठी ने समीक्षा बैठक के बाद कहा, "अकेले गजपति जिले में 39 मौतें हुई हैं। गंजाम जिले में 12 मौतें और कंधमाल जिले में एक व्यक्ति की मौत हुई है।"

राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिवार को दी जाने वाली मुआवजा राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है। सड़कों की क्षति 500 करोड़ रुपये, बिजली बुनियादी सुविधाओं की क्षति 133 करोड़ रुपये, घरों की 150 करोड़ रुपये और कृषि की क्षति 233 करोड़ रुपये आंकी गई है। राज्य सरकार ने मंगलवार को सर्वाधिक प्रभावित जिले गजपति, गंजाम और रायगढ़ के लिए 102 करोड़ रुपये जारी किए थे।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गजपति और गंजाम जिलों का दौरा करने के बाद बाराघरा गांव को पहाड़ी की चोटी से तलहटी में स्थानांतरित करने की घोषणा की। साथ ही गांव के 76 परिवारों को बीजू पक्का घर योजना के तहत पक्के घर मुहैया कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को पट्टा वितरित किया और कहा कि सरकार उन बच्चों की देखभाल करेगी, जिन्होंने आपदा में अपने माता-पिता को खो दिया है।

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