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Coronavirus Lockdown: 21 हजार से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं 6.6 लाख लोग

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में चल रहे 21 हजार से अधिक राहत शिविरों में 6.6 लाख से अधिक निराश्रित लोग और कोरोना वायरस के कारण फंसे लोग शरण लिये हुए है।

Reported by: Bhasha
Published on: March 31, 2020 18:58 IST
Coronavirus Lockdown: 21 हजार से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं 6.6 लाख लोग - India TV Hindi
Image Source : PTI Coronavirus Lockdown: 21 हजार से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं 6.6 लाख लोग 

नयी दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में चल रहे 21 हजार से अधिक राहत शिविरों में 6.6 लाख से अधिक निराश्रित लोग और कोरोना वायरस के कारण फंसे लोग शरण लिये हुए है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नियमित संवाददाता सम्मेलन के दौरान पत्रकारों को बताया कि इन शिविरों और अन्य स्थानों पर 23 लाख से अधिक लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय देश में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के समन्वय से देश में लॉकडाउन को लागू कराने पर लगातार नजर रख रहा है और अब तक स्थिति संतोषजनक है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार लगभग 21,064 राहत शिविर बनाये गये है और इनमें 6.66 लाख से अधिक लोग शरण लिये हुए है। 23 लाख से अधिक लोगों को भोजन भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा, ‘‘ये सुविधा गरीब, बेसहारा लोगों, फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए हैं, जिन्हें केवल भोजन की जरूरत है। यह सुविधा उन लोगों के लिए भी है जो अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मानकों के अनुसार उन्हें पृथक किया गया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘प्रवासी श्रमिकों की स्थिति भी नियंत्रण में है।’’ उन्होंने कहा कि देशभर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था भी संतोषजनक ढंग से चल रही है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। हम सामूहिक रूप से कोविड-19 की चुनौती से निपटेंगे।’’ 

जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किये गये तीन सप्ताह के लॉकडाउन को कड़ाई से लागू कराने के वास्ते केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की योजना बना रही है तो उन्होंने कहा कि यदि कोई राज्य केन्द्रीय गृह मंत्रालय से इस तरह की मदद मांगता है तो कार्रवाई की जायेगी।

 

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