नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कोविड-19 पर केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले कदमों व योजनाओं को तय करने के लिए मंत्रियों के एक समूह की बैठक ली। सिंह ने अपने आवास पर बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों का कहना है कि बैठक में 14 अप्रैल को लॉकडाउन को समाप्त करने या इसे और आगे बढ़ाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है।
सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल दो बड़ी चीजों को लेकर सामने आया है। इसमें आजीविका का नुकसान बनाम जीवन का नुकसान शामिल है। हालांकि इस संबंध में कोई भी निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन के नेताओं और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा, जहां इस मुद्दे पर चर्चा की जानी है। सूत्रों के अनुसार, बैठक में आवश्यक आपूर्ति और विशेष रूप से कोरोना हॉटस्पॉटों की उपलब्धता और सुगमता पर चर्चा की गई।
बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, सूचना एवं प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान सहित अन्य लोग शामिल रहे। मंत्रिसमूह (जीओएम) ने कोरोना प्रकोप के मद्देनजर एक वर्ष के लिए सांसदों के वेतन को कम करने और दो वर्षों के लिए एमपीएलएडीएस को निलंबित करने के निर्णय का स्वागत किया।
राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, "मंत्रियों ने अपनी अंतर्दृष्टि साझा की कि कैसे हम स्थिति पर काबू पा सकते हैं और लोगों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रेरित, दृढ़ और सतर्क रहने में मदद कर सकते हैं।"
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, भारत में कोरोना संक्रमण से अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। 30 जनवरी को देश में पहला मामला सामने आने के बाद से कुल 325 लोग ठीक हो चुके हैं।
