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भारत में Moderna की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, DCGI ने दी आयात को हरी झंडी

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने ‘मॉर्डना’ के कोविड-19 रोधी टीके को भारत में आयात करने की मंजूरी दे दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jun 29, 2021 04:08 pm IST, Updated : Jun 29, 2021 05:08 pm IST
भारत में Moderna की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, DCGI ने दी आयात को हरी झंडी- India TV Hindi
Image Source : PTI भारत में Moderna की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, DCGI ने दी आयात को हरी झंडी

नई दिल्ली: भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने मुंबई की औषधि कंपनी सिपला को आपात उपयोग के लिए मॉडर्ना के कोविड-19 टीके के आयात की अनुमति दे दी है। नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल ने बताया कि 'मॉडर्ना की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है।' कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पूतनिक के बाद मॉडर्ना का टीका भारत में उपलब्ध होने वाला कोविड-19 का चौथा टीका होगा।

मॉडर्ना ने एक पत्र में 27 जून को डीसीजीआई को सूचना दी कि अमेरिकी सरकार यहां उपयोग के लिए कोविड-19 के अपने टीके की एक विशेष संख्या में खुराक ‘कोवैक्स’ के जरिए भारत सरकार को दान में देने के लिए सहमत हो गई है। साथ ही, उसने इसके लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) से मंजूरी मांगी है। 

सिपला ने सोमवार को अमरिकी फार्मा कंपनी की ओर से इन टीकों के आयात और विपणन का अधिकार देने के लिए औषधि नियामक से अनुरोध किया था। उल्लेखनीय है कि कोवैक्स कोविड-19 के टीके के न्यायसंगत वितरण के लिए एक वैश्विक पहल है। 

एक अधिकारी ने कहा कि आपात परिस्थितियों में सीमित उपयोग के लिए यह अनुमति जनहित में है। कंपनी को टीकाकरण कार्यक्रम के लिए टीके का इस्तेमाल शुरू करने से पहले प्रथम 100 लाभार्थियों में किये गये टीके का सुरक्षा आकलन सौंपना होगा। 

सिपला ने सोमवार को एक आवेदन देकर इस टीके के आयात की अनुमति मांगी थी। उसने 15 अप्रैल और एक जून के डीसीजीआई नोटिस का हवाला दिया था। 

नोटिस में कहा गया था कि यदि टीके को आपात उपयोग अधिकार (ईयूए) के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) द्वारा अनुमति दी जाती है, तो टीके को बिना ‘ब्रिजिंग ट्रायल’ के विपणन का अधिकार दिया जा सकता है। 

इसके अलावा नोटिस में कहा गया था कि ऐसा होने पर हर खेप को केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल), कसैली से जांच कराने की जरूरत से छूट मिल सकती है।

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