नई दिल्ली: कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि वह संसद में पारित किए गए कृषि विधेयकों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक के बाद के सी वेणुगोपाल ने कहा कि इन विधेयकों के खिलाफ किसानों और गरीब लोगों के दो करोड़ हस्ताक्षर जुटाने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कृषि विधेयकों के खिलाफ देशभर में श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रेसवार्ता भी आयोजित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेता अपने-अपने राज्यों में रैली निकालेंगे और संबंधित राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस दौरान, कांग्रेस ने कृषि विधेयकों के संबंध में शिरोमणि अकाली दल पर ''दोहरे नीति'' का आरोप लगाते हुए पूछा कि वे सत्तारूढ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग क्यों नहीं हो रहे हैं? कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल संसद में पारित किए गए कृषि विधेयकों को किसान विरोधी करार दे रहे हैं।
पंजाब में कांग्रेस ने कृषि विधेयकों के खिलाफ किया प्रदर्शन
पंजाब कांग्रेस ने सोमवार को राज्य में तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि इन विधेयकों से किसान समुदाय 'बर्बाद' हो जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'किसान विरोधी' विधेयकों को लेकर भाजपा नीत केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार के पुतले जलाए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और राजग सरकार की निंदा की।
उन्होंने कहा, '' इन विधेयकों से किसान तबाह हो जाएंगे।' जाखड़ ने वादा किया कि उनकी पार्टी किसान समुदाय के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। जाखड़ ने पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों में प्रस्तावित विधेयकों के खिलाफ गुस्सा देखते हुए पार्टी ने 'यू-टर्न' लिया।
उन्होंने कहा, ''इससे पहले वे इन विधेयकों को हित में बताकर किसानों को गुमराह कर रहे थे।'' जाखड़ ने कहा कि वह खुश हैं कि सभी किसान संगठन इन विधेयकों का विरोध करने के लिए साथ आए हैं। किसान संगठनों ने इन विधेयकों के खिलाफ 25 सितंबर को 'पंजाब बंद' का आह्वान किया है। होशियारपुर में राज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने शिअद नेता हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को 'राजनीतिक पैतराबाजी' करार देते हुए सवाल किया है कि उन्होंने तब क्यों नहीं पद छोड़ा था जब मोदी सरकार यह अध्यादेश लेकर आई थी। उन्होंने कहा, 'हम सब किसानों के साथ हैं।'
