नई दिल्ली: केरल इस समय अपने बीते कुछ दशकों के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। बीते दिनों आई बाढ़ ने केरल में व्यापक तबाही मचाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल को यथासंभव मदद करने का आश्वासन दिया है और तमाम संगठनों का ध्यान इस समय केरल को इस संकट से उबारने पर लगा है। वहीं, केंद्र सरकार से पूर्ण आर्थिक सहायता पैकेज पाने के लिए भयानक बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित केरल को कुछ महीने का इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि क्षति का आकलन करने की प्रक्रिया और कोष जारी करने में समय लगता है।
केंद्र ने जारी की है 600 करोड़ रुपये की रकम
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक राशि जारी करने के बाद किसी भी राज्य को प्राकृतिक आपदा के लिए अंतिम सहायता राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार कुछ निश्चित नियमों और निर्देशों का पालन करता है। केंद्र सरकार ने अब तक केरल को 600 करोड़ रुपये की रकम जारी की है। केरल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 8 अगस्त से अब तक 293 हो गई है। 15 लोग लापता हैं। आपदा राहत कोष के मौजूदा नियम के अनुसार सामान्य कैटेगरी वाले राज्य के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में केंद्र सरकार का योगदान 75 फीसदी होता है और विशेष दर्जे वाले राज्य के लिए 90 फीसदी होता है। प्रत्येक वित्त वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में राशि जारी की जाती है।
मदद मिलने की प्रक्रिया में लगता है 3-6 महीने का वक्त
केंद्र सरकार अगर किसी आपदा को लेकर आश्वस्त होती है कि इस आपदा के लिए तत्काल राशि जारी करना अनिवार्य है तो वह केंद्र के हिस्से की राशि जल्दी जारी करने की सिफारिश कर सकती है, लेकिन वो भी अगले साल राज्य को मिलने वाली राशि का सिर्फ 25 फीसदी ही जारी करेगा। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 3 से 6 महीने का समय लगता है इसलिए इसमें देरी होती है। 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने केरल सरकार को तत्काल सहायता राशि के तौर पर 600 करोड़ रुपये जारी किए थे।
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