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Budget 2021: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 2025-26 तक खर्च किए जाएंगे ₹35219 करोड़

वित्त मंत्री ने बजट पढ़ते हुए बताया कि पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 6 सालों में 35219 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों का लाभा होगा।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: February 01, 2021 12:41 IST
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Image Source : PTI Budget 2021: अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, 2025-26 तक खर्च किए जाएंगे ₹35219 करोड़

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने बजट पढ़ते हुए बताया कि  पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 6 सालों में 35219 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 4 करोड़ अनुसूचित जाति के छात्रों का लाभा होगा। इसके अलावा बजट में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों के गठन का प्रस्ताव है। इससे अलावा हाइयर एजुकेशन काउंसिल का गठन किया जाएगा। देश में 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा और रिसर्च के क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आदिवासी इलाकों में स्कूल खोलने पर 38 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

Covid Vaccination के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रावधान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। उन्होंने लोकसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए कहा, ‘‘मैंने कोविड-19 के टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। अगर जरूरत हुई तो आगे भी धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं। 2021-22 में स्वास्थ्य का बजट 2.23 लाख करोड़ रुपये है और इसमें 137 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।’’

भारत में गत 16 जनवरी को कोविड-19 के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी। सरकार के मुताबिक, सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले करीब कर्मियों और फिर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीके की खुराक दी जाएगी। बाद के चरण में गंभीर रूप से बीमार 50 साल से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 टीके ‘कोविशील्ड’ और भारत बायोटेक के स्वदेश में विकसित टीके ‘कोवैक्सीन’ को देश में सीमित आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है।

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