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बिहार: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में अनियमितता को लेकर प्राथमिकी दर्ज

मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले की जांच के लिए अपर समाहर्ता :राजस्व: राजेश कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 22, 2020 6:58 IST
Bihar: FIR lodged for irregularities in National Health Mission Scheme- India TV Hindi
Image Source : INDIA TV Bihar: FIR lodged for irregularities in National Health Mission Scheme

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड में जननी बाल सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में अनियमितता को लेकर प्राथमिकी दर्ज किए जाने के साथ ही मामले की जांच के लिए अपर समाहर्ता :राजस्व: राजेश कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 

मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले की जांच के लिए अपर समाहर्ता :राजस्व: राजेश कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में अपर समाहर्ता के साथ स्वास्थ विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, लेखा प्रबंधक एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारी मुसहरी-सह- प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा शामिल हैं। जिलाधिकारी द्वारा दो दिन के अंदर प्रतिवेदन मांगा गया है। 

जिलाधिकारी ने पिछले एक साल के दौरान इस योजना के तहत किए गए भुगतान का भी जांच कराने का निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि इस योजना का लाभ पाने वाली महिलाओं में कई की उम्र 60 वर्ष से भी ज्यादा है और पिछले बीस वर्षों में उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। 

इन महिलाओं के खातों में प्रोत्साहन राशि डालकर पैसे की निकासी कर ली गयी है जबकि इन महिलाओं को एक बार भी पैसा नहीं मिला। यही नहीं एक ही महिला के खाते में एक वर्ष में कई बार प्रोत्साहन राशि 1400 रुपये डाले गए हैं और उसकी निकासी भी कर ली गयी है। इस मामले में मुसहरी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र चौधरी ने लेखपाल अवधेश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसमें लेखपाल पर जननी बाल सुरक्षा योजना में एक ही लाभार्थी लीला देवी को चौदह माह में आठ बार, शांति देवी को नौ माह में 5 बार तथा सोनिया देवी को 5 माह में चार बार 1400 रुपये की दर से फर्जीवाड़ा कर अवैध भुगतान किया गया है।

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