मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि नागरिकता संशोधन नियम मनमाने हैं और केवल धार्मिक पहचान के आधार पर व्यक्तियों के एक वर्ग को अनुचित लाभ देते हैं।
तमिलनाडु में AISMK का BJP में विलय कर दिया गया है। पार्टी के नेता और एक्टर सरथ कुमार ने ये बात कही है। वहीं बीजेपी में विलय के बाद उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी भी बनाया जा सकता है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के पात्र लोगों के लिए मंगलवार को एक पोर्टल ‘लॉन्च’ किया है।
सोमवार को नागरिकता संसोधन अधिनियम को लागू कर दिया गया। इसके बाद आज मंगलवार को कई मुस्लिम संगठनों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। अपने बयान में उन्होंने सीएए का लागू किए जाने की निंदा भी की है।
करनाल से बीजेपी के मौजूदा सांसद संजय भाटिया 1987 में एबीवीपी में मंडल सेक्रेटरी बनने के बाद 1989 में एबीवीपी के जिला महासचिव बने थे।
असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिली तो इस्तीफा दे दूंगा। बता दें कि एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही है। दरअसल, सीएए लागू होने के बाद से उनसे एनआरसी को लेकर सवाल किया गया था।
भोपाल से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस (20171) का एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में वंदे भारत के इंजन का आगे का हिस्सा टूट गया है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं पहुंची है।
मुंबई पुलिस ने 4 नवंबर 1993 को मुंबई की कोर्ट में 10 हजार से अधिक पन्नो का आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद केस सीबीआई के पास पहुंचा। धमाकों के आरोप में 100 से अधिक लोगों को दोषी पाया गया।
बीते कल यानी सोमवार की शाम को CAA नोटिफिकेशन जारी होने के बाद रात से ही केरल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। केरल में अलग अलग जरह प्रोटेस्ट किया गया। वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि केरल में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 यानी CAA लागू नहीं किया जाएगा।
2014 से लगातार रामेश्वर तेली डिब्रूगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्हें साल 2021 में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। इस बार सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।
सीएए के विरोध में असम में कई राजनीतिक दलों सरबतमक हड़ताल का आह्वान किया है। अब इन राजनीतिक दलों को गुवाहाटी पुलिस की ओर से कानूनी नोटिस जारी किया गया है।
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