Monday, November 25, 2024
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हरियाणा में 50 हजार पदों पर जल्द निकलने वाली है वैकेंसी, सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान

Haryana Govt Job Vacancy: हरियाणा में 50 हजार सरकारी नौकरियों की बहाली जल्द की जाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही शुरू किया जाएगा।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Updated on: June 08, 2024 22:27 IST
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी- India TV Hindi
Image Source : X@NAYABSAINIBJP हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
चंडीगढ़ः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में 50 हजार रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष हिम्मत सिंह के शपथ ग्रहण समारोह से इतर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह रोजगार प्रदान करने और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत किया जाएगा।
 
सीएम बोले जल्द ही 50 हजार रिक्त पद भरे जाएंगे
 
हरियाणा के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता सिंह को मुख्यमंत्री ने पद की शपथ दिलाई। सैनी ने सिंह को बधाई दी और उम्मीद जताई कि वह अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी लगन से निभाएंगे और राज्य के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों के लिए पारदर्शी भर्ती प्रणाली को जारी रखने पर जोर दिया। सैनी ने कहा कि राज्य सरकार 50,000 नए नौकरियां प्रदान करने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरियां दी हैं।
 
सीएम सैनी ने किया ये दावा
 
उन्होंने कहा, "यह गर्व की बात है कि युवाओं का सरकार की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ा है, क्योंकि वे बिना किसी 'खर्ची-पर्ची' के सरकारी नौकरियां हासिल कर रहे हैं, जो पिछली सरकारों में प्रचलित थी।" पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की अतिरिक्त अंक देने की नीति को रद्द करने के मामले में सैनी ने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
 
उन्होंने कहा, "राज्य सरकार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम जल्द ही इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में रखेंगे और युवाओं को न्याय दिलाने के लिए इसकी पुरजोर वकालत करेंगे। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को सामाजिक-आर्थिक मानदंड के तहत अतिरिक्त अंक देने की सरकार की नीति को रद्द कर दिया था।
 
इनपुट-भाषा  

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