चंडीगढ़ः नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार कम आय वर्ग के लोगों को 100 वर्ग गज का प्लॉट देने जा रही है। सरकार की इस योजना से दो लाख लोगों को अपना घर होने का सपना जल्द ही साकार होगा। आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा गया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार इस योजना का खाका तैयार कर रही है।
गांवों में मिलेंग 100 वर्ग गज के भूखंड
इस पहल के तहत बिना जमीन वाले पात्र आवेदकों को गांवों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत राज्य में पांच लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है। बयान में कहा गया है कि पात्र लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे। दो लाख व्यक्तियों को जल्द ही इसका लाभ मिलेगा।
आवास विभाग के महानिदेशक जे गणेशन ने कहा कि ग्रामीण आवास योजना का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को भूमि के भूखंड प्रदान करना है जिनके पास अपना घर नहीं है। योजना के सफल कार्यान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा, जिससे वे अपने घरों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे।
पिछले सप्ताह सीएम सैनी ने की थी मीटिंग
बैठक के दौरान गणेशन ने अधिकारियों से यह भी कहा कि योजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लोगों को इसका लाभ जल्द से जल्द मिल सके। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सैनी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिसमें विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद थे।
ये सुविधाएं भी मिलेंगी
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रों में 100 वर्ग गज के भूखंड आवंटित किये जायेंगे, उनमें पक्की सड़कें, बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्ट्रीट लाइट, पार्क एवं खुले हरित स्थान जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने इन 100 वर्ग गज के भूखंडों पर घर बनाने में लाभार्थियों को सहायता देने का भी प्रावधान किया है। लाभार्थियों को अपना घर बनाने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
गणेशन की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निजी डेवलपर्स द्वारा निर्मित 6,618 फ्लैटों को पहले चरण के तहत आठ जिलों में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पंजीकृत आवेदकों को जल्द ही आवंटित किया जाएगा।
इनपुट- पीटीआई