Monday, November 25, 2024
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"वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं, हमें वन नेशन-वन एजुकेशन चाहिए" हरियाणा के भिवानी में बोले अरविंद केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने आज हरियाणा के भवानी में कहा कि हमें एक चुनाव या 10 चुनाव या 12 चुनाव से क्या मिलेगा... हम 'एक राष्ट्र, एक शिक्षा' चाहते हैं।' सभी को समान स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए... हम 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' नहीं चाहते...।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Updated on: September 03, 2023 17:30 IST
Arvind Kejriwal- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

भवानी:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हरियाणा के भवानी में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी वालों ने नया शगूफा छोड़ा है- वन नेशन, वन इलेक्शन। वन इलेक्शन या 10 इलेक्शन या 12 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा।  हम वन नेशन, वन एजुकेशन चाहते हैं। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। हम वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं चाहते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक चुनाव हो या 1000 चुनाव हों।

एक राष्ट्र-एक शिक्षा और एक देश-एक इलाज पर दिया जोर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 'एक देश, एक चुनाव' के औचित्य पर रविवार को सवाल उठाते हुए कहा कि इससे आम आदमी को क्या मिलेगा। केजरीवाल ने कहा, ‘‘देश के लिए क्या जरूरी है? एक देश एक चुनाव या एक राष्ट्र-एक शिक्षा (अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसी अच्छी शिक्षा), एक देश-एक इलाज (अमीर हो या गरीब, सबको एक जैसा अच्छा इलाज)। उन्होंने कहा, ‘‘एक देश एक चुनाव से आम आदमी को क्या मिलेगा?’’ हरियाणा के भिवानी में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा की जनता मौजूदा सरकार से तंग आ चुकी है और बदलाव चाहती है। लोग हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। ये लोग दिल्ली और पंजाब की तरफ देख रहे हैं कि वहां इतना अच्छा माहौल हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई।

सरकार ने किया उच्च स्तरीय समिति का गठन
अरविंद केजरीवाल, अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हरियाणा के भिवानी का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली और पंजाब की तरह, आम आदमी पार्टी (आप) हरियाणा में भी मुफ्त और विश्व स्तरीय शिक्षा एवं मुफ्त बिजली मुहैया कराएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के गठन की अधिसूचना जारी की। 

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