गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के 2 साल पूरे, 'मील के पत्थर' साबित हुए ये फैसले

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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज 13 सितंबर, 2023 को अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन 2 वर्षों के सफल कार्यकाल के दौरान ऐसे अनेक निर्णय किए हैं, जो जनकल्याण, लोकहित से संबंधित रहे हैं। अपने कार्यकाल में भूपेंद्र पटेल ने जस्टिस झवेरी आयोग की सिफारिशों को राज्य में लागू किया। जिसके तहत ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया गया।

अहमदाबाद में घाटलोडिया विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पटेल के ऐसे जनहितकारी फैसलों की लिस्ट यहां देखें-

सुशासन

1. जस्टिस झवेरी आयोग की सिफारिशों को राज्य में लागू किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सीटों/पदों (अध्यक्ष, महापौर, सरपंच) पर 27 फीसदी आरक्षण लागू होगा।
2. ‘मेरी माटी मेरा देश’ के राज्य व्यापी अभियान में 15,136 शिला फलकम की स्थापना, 15,58,166 नागरिकों ने सेल्फी अपलोड की, 21,28,105 नागरिकों ने पंच प्रण प्रतिज्ञा ली, वसुधा वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत 16,336 अमृत वाटिका का निर्माण, 12,28,025 पौधों का रोपण, वीर वंदना के अंतर्गत 29,925 वीरों व वीरांगनाओं तथा उनके परिवारों का सम्मान किया गया और 21,01,085 नागरिक ध्वज वंदन कार्यक्रम में शामिल हुए।
3. चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ के खिलाफ जीरो कैजुअल्टी दृष्टिकोण के कारण बड़ी जनहानि और नुकसान को टाला जा सका।
4. राज्य सरकार ने चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ से प्रभावित 10 जिलों में 11.60 करोड़ रुपए की त्वरित नुकसान मुआवजा सहायता वितरित की और 240 करोड़ रुपए का उदारतम राहत सहायता पैकेज घोषित किया।
5. 19 से 21 मई के दौरान राज्य सरकार के दसवें चिंतन शिविर का आयोजन हुआ।
6. नर्मदा जिले में स्थित राज्य के पहले सीमावर्ती गांव जावली में रात्रि प्रवास कर दो दिन बिताए। ग्रामीणों के साथ संवाद कर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की प्रतिक्रिया जानी।
7. 2400 से अधिक अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ गुजरात में 100 फीसदी कार्य पूर्ण।
8. राज्य सरकार ने सरकारी अनाज की चोरी या अनियमितता को रोकने के लिए राज्य स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
9. गुजरात के भूविज्ञान एवं खनन आयोग की रॉयल्टी 2000 करोड़ रुपए से अधिक, जिओ केमिकल मैपिंग शुरू किया गया।
10. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के जरिए पारदर्शी खरीदारी के संबंध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार को मिले 7 अवॉर्ड।
11. पंचायत सेवा के वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मचारियों की अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया पहली बार ऑनलाइन-फेसलेस-पेपरलेस और ट्रांसपरेंट बनी।
12. मुख्यमंत्री कार्यालय में लोगों की समस्याओं एवं शिकायतों के निवारण के लिए टेक्नोलॉजी आधारित जनसुविधा ई-मॉड्यूल्स कार्यरत हुए।
13. गुजरात राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के सभी गोदामों में हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा नेटवर्क स्थापित करने के लिए 5953 कैमरा लगाए जाएंगे।
14. लगातार दूसरे वर्ष बिना किसी नए कर के प्रावधान वाला राज्य का अब तक का सबसे बड़ा 3 लाख 1 हजार 22 करोड़ रुपए का वर्ष 2023-24 का बजट।
15. केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर राज्य नीति आयोग के गठन का निर्णय।

राज्य में G-20 बैठकों का आयोजन

1. गांधीनगर में जी20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ।
2. भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत बी20 और तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई।
3. जी20 अध्यक्षता के तहत यू20 मेयोरल समिट का आयोजन हुआ।
4. जी20 के अंतर्गत वित्त मंत्रियों एवं सेंट्रल बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक आयोजित हुई, जिसमें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) बनी आकर्षण का केंद्र।
5. भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत गांधीनगर में मेडटेक एक्सपो-2023 का सफल आयोजन।
6. जी20 मुख्य विज्ञान सलाहकारों के सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने मोढेरा सूर्य मंदिर और सुजानपुरा सौर ऊर्जा उत्पादन एवं भंडारण परियोजना का दौरा किया।
7. महिला सशक्तिकरण पर जी20 मंत्रि स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

शिक्षा विभाग

1. शाला प्रवेशोत्सव के 20वें चरण का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। 46,600 से अधिक गणमान्य लोगों ने 27 जिलों के 27,368 प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया। 9 लाख 77 बच्चों का आंगनबाड़ी में प्रवेश, कक्षा 1 में 2.30 लाख बच्चों ने लिया दाखिला।
2. राज्य परिवहन (एसटी) की बसों में सफर करने वाले छात्रों-यात्रियों के लिए ऑनलाइन पास की सुविधा।
3. ‘एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टेटिस्टिक्स-2023’ के अनुसारः रोजगार के इच्छुक युवाधन को रोजगार प्रदान करने के मामले में गुजरात देश भर में प्रथम।
4. सरकारी डिग्री इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रोबोटिक्स एंड एडवांस मैन्युफेक्चरिंग के तहत थ्री डी प्रिटिंग, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-मशीन लर्निंग (एआई-एमएल), इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड एडवांस वेरिफिकेशन, साइबर फिजिकल सिस्टम, क्लाउड सर्विसेज जैसी न्यू एज टेक्नोलॉजी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा।
5. प्रतिभाशाली छात्रों को कक्षा 6 से 12 तक की श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक भागीदारी के साथ उच्चस्तरीय सुविधा युक्त 400 ज्ञानसेतु डे स्कूलों के लिए कुल 64 करोड़ रुपए का प्रावधान।
6. राज्य के युवा उच्च शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, इसके लिए 33,000 से अधिक युवाओं को ‘मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना’ के तहत उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की गई।
7. राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 में निजी स्कूलों में प्रवेश दिया गया और कक्षा 8 की पढ़ाई पूरी कर कक्षा 9 से 12 में अध्ययन के लिए 25,000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्कूल वाउचर प्रदान करने की योजना की घोषणा की।
8. ‘मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ के अंतर्गत 4900 से अधिक क्लासरूम के निर्माण का कार्य शुरू और 13,700 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम के इंस्टॉलेशन का काम का पूरा।
9. सरकारी और ग्रांट इन एड प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को समय पर और कैशलेस चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ कार्ड देने की योजना।
10. युवाओं के आइडिया को माइंड-टू-मार्केट पहुंचाने के लिए इनोवेशन हब में प्रोटोटाइप डेवलपमेंट सेंटर के लिए 70 करोड़ रुपए का प्रावधान।
11. युवाओं को साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड और मोबाइल एडिक्शन जैसी अवांछित गतिविधियों से बचाने और साइबर जागरूकता के जरिए उनकी सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कॉलेजों में कवच (साइबर-सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड क्रिएटिव हैंडहोल्डिंग) केंद्र की स्थापना के लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान।
12. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान।
13. स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित) तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए SWAYAM सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
14. ‘गिफ्ट सिटी’ में एक विशिष्ट प्रकार का फिन-टेक हब स्थापित किया जाएगा। इस हब का उद्देश्य भारत में फिन-टेक शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना, फिनटेक स्टार्टअप तथा इन्क्यूबेशन को प्रोत्साहित करना, टेक्नोलॉजी में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अनुसंधानकारों को बढ़ावा देना है। गिफ्ट सिटी के 76 करोड़ रुपए का प्रावधान।

कृषि विभाग

1. खरीफ फसलों की बुवाई में गत वर्ष की तुलना में लगभग 10 लाख हेक्टेयर की वृद्धि।
2. राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त 2.27 मिलियन एकड़ फीट पानी देने का निर्णय।
3. राज्य में किसानों का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। 20 लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया है और राज्य में 7 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है।
4. राज्य के 96,00,000 पशुओं को एफएमडी/ब्रूसेलोसिस टीकाकरण के जरिए सुरक्षित किया गया।
5. लाल प्याज और आलू की खेती करने वाले किसानों के लिए 330 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया गया।
6. किसानों को अन्य राज्यों या देश से बाहर निर्यात के लिए परिवहन सहायता निर्यात के लिए 40 करोड़ रुपए की सहायता, एपीएमसी में लाल प्याज और आलू की बिक्री करने के लिए 90 करोड़ रुपए की सहायता तथा किसानों को कोल्ड स्टोरेज में केवल खाने के लिए (टेबल परपज) आलू का भंडारण करने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए की सहायता को स्वीकृति दी है।
7. राज्य सरकार का बागवानी फसलों का बुवाई क्षेत्र लगभग 19,500 हेक्टेयर बढ़ाने का आयोजन। फलदार फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को आम, अमरूद और केले की फसल के लिए आर्थिक सहायता देने का निर्णय।
8. प्राकृतिक कृषि के लिए किसानों को प्रेरित करने के गहन प्रयास शुरू किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र से संबंधित जानकारी सेंट्रल पोर्टल पर उपलब्ध कराने के लिए इंडेक्स्ट-ए की स्थापना की जाएगी।
9. ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चरल लर्निंग एंड इंटीग्रेशन मिशन (तालीम) योजना के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान।
10. गन्ने की फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान।
11. ‘अर्बन ग्रीन मिशन कार्यक्रम’ के अंतर्गत युवाओं को शहर में माली काम के लिए कौशल एवं रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देने के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान।
12. राज्य सरकार द्वारा ब्याज सहायता के अंतर्गत 100 दिनों में 417 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने का निर्णय। किसानों को मिलेगा शून्य फीसदी दर पर ऋण।
13. ‘सौनी’ योजना के जरिए सौराष्ट्र के 11 जिलों के जलाशय को भरकर किसानों को रवी फसल के लिए पर्याप्त पानी देने का महत्वपूर्ण निर्णय।
14. 10 मार्च से 90 दिनों के लिए समर्थन मूल्य पर खरीदी का प्रारंभ
15. चालू वर्ष में अरहर की 6600 रुपए प्रति क्विंटल, चना 5335 रुपए प्रति क्विंटल तथा सरसो की 5450 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी।
16. सूक्ष्म सिंचाई की योजना के लिए चार गुना बजट प्रावधान।
17. गुजरात में अधिक से अधिक किसान प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित हों, इसके लिए गहन प्रयास किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देशी गाय के रखरखाव खर्च के लिए सहायता के तौर पर 203 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान।
18. राज्य में नारियल का बुवाई क्षेत्र बढ़ाने तथा उससे संलग्न उद्योगों का विकास करने के लिए ‘गुजरात नारियल विकास मिशन’ के अंतंर्गत 4.03 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

वंचितों, गरीबों एवं आदिवासियों के साथ खड़ी अडिग सरकार

1. अनुसूचित जाति के छात्र पढ़-लिखकर स्वावलंबी बने, इसके लिए अनु. जाति के 6800 छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए स्टाइपेंड सहायता।
2. अनुसूचित जाति के नागरिकों को उनका ‘अपना घर’ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 6500 से अधिक आंबेडकर आवासों का निर्माण किया गया।
3. सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए अब परिवार पहचान पत्र प्रदान करने का निर्णय किया गया।
4. आदिम समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री आदिमजाति सर्वांगी उत्कर्ष योजना’ की घोषणा की गई।
5. आदिवासी बंधुओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 39,55,000 से अधिक आदिवासी बंधुओं को बांस का वितरण किया गया।
6. आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन को सुगम बनाने के लिए लगभग 15 कोज-वे के स्थान पर पुलों का निर्माण किया गया।
7. आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती सेवाओं का लाभ बेहतर तरीके से मुहैया कराने के लिए 37 गांवों में पंचायत घर का निर्माण किया गया।
8. गंभीर एनीमिया से ग्रस्त 10 हजार से अधिक आदिवासी महिलाओं की पहचान कर उनकी आवश्यकता के अनुसार उपचार कर माता मृत्यु दर में कमी लाई गई।
9. आदिम समूहों जैसे कोटवाळिया, कोलघा, काथोडी, सिद्दी, पढार और हळपतियों के लिए ‘मुख्यमंत्री आदिमजाति सर्वांगी उत्कर्ष योजना’ की घोषणा।
10. विकासशील जाति के 10 लाख छात्रों को 20 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति।
11. अनुसूचित जाति और विकासशील जाति की 2 लाख छात्राओं को साइकिल सहायता।
12. नारी शक्ति का सम्मान, महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
13. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण को और भी पोषण उन्मुख बनाने के लिए वर्तमान में 14 जिलों में फोर्टिफाइड चावल (फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन बी-12 युक्त) का वितरण किया जाता है, जिसका दायरा बढ़ाकर अब, राज्य के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा, जिसके लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान।
14. पहली बार जेंडर बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार। 200 से अधिक योजनाएं केवल महिला उन्मुख। बजट में 1,04,986.70 करोड़ रुपए का आवंटन केवल महिला उन्मुख योजनाओं के लिए।
15. महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय, पहली बार महिला उन्मुख योजनाओं का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार। 200 से अधिक योजनाएं केवल महिला उन्मुख।
16. बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें, इसके लिए 1285 कन्याओं को ‘मुख्यमंत्री कन्या केळवणी निधि योजना’ के अंतर्गत मेडिकल की पढ़ाई (एमबीबीएस पाठ्यक्रम) के लिए सहायता प्रदान की।
17. ‘मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना’ के तहत 7 लाख से अधिक गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए प्रति माह 1 किलो अरहर दाल, 2 किलो चना और 1 लीटर मूंगफली का तेल दिया गया।
18. 1,85,642 गर्भवती महिलाओं को ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना’ के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान कर सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित किया।
19. महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई 121 महिला सुरक्षा टुकड़ी ‘शी-टीम’ कार्यरत की गई। साथ ही 72 पुलिस थानों में वुमन हेल्प डेस्क की शुरुआत।

स्वास्थ्य विभाग

1. पीएमजय-मा योजना के अंतर्गत 11 जुलाई से राज्य के नागरिकों को मिलने वाली 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा सहायता को बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवच की शुरुआत।
2. ‘वन नेशन-वन डायलिसिस’ के अंतर्गत शुरू किए गए 272 डायलिसिस केंद्रों में गत 6 महीनों में 1.5 लाख से अधिक डायलिसिस किए गए।
3. राज्य में 3,32,35,291 आभा कार्ड जारी किए गए हैं।
4. शाला प्रवेशोत्सव से राज्य के 1 करोड़ बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप अभियान का शुभारंभ, स्वास्थ्य के लिए बजट में 15,182 करोड़ रुपए की भारी धनराशि का आवंटन।
5. राज्य में मातृ और बाल कल्याण पर विशेष ध्यान केंद्रित।
6. अरवल्ली, डांग, महीसागर और छोटाउदेपुर जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।

युवाओं को प्रोत्साहन

1. अगले 2 वर्ष में सीधी भर्ती के जरिए पंचायत विभाग द्वारा कुल 10 हजार कर्मचारियों की भर्ती का आयोजन।
2. राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 10,338 लोक संवर्ग की भर्ती, 325 निःशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती और 1287 पुलिस उप निरीक्षक संवर्ग की भर्ती पूर्ण की। और अधिक युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए इस वर्ष नई 8000 भर्तियों का आयोजन।
3. राज्य के कौशलवान युवाओं को रोजगार मुहैया कराने केलिए राज्य में 433 भर्ती मेलों का आयोजन और 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर।
4. राज्य में एक ही दिन में 2500 से अधिक कर्मयोगियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर सरकारी सेवाओं में जोड़ा गया। गैर-सचिवालय क्लर्क-ऑफिस असिसटेंट संवर्ग में 2306, गुजरात शिक्षण सेवा वर्ग-2 में 133 और खेतीवाड़ी अधिकारी वर्ग-2 संवर्ग में 92 कर्मचारियों का नया मानवबल राज्य प्रशासनिक तंत्र को प्राप्त हुआ है।
5. युवा उद्यमियों-स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाला अपडेटेड स्टार्टअप पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके साथ ही 1176 स्टार्टअप पंजीकृत हुए।
6. गुजरात के युवाओं को स्थानीय स्तर पर विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए गिफ्ट सिटी में स्थापित होगा ऑस्ट्रेलिया की डिकन यूनिवर्सिटी का पहला इंटरनेशनल ब्रांच कैम्पस।
7. गुजरात ने ओलंपिक 2036 का मेजबान बनने के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी हैं।
8. प्रत्येक जिले में सेचुरेशन एप्रोच से एक जिला स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा सभी जिलों की एक तहसील में तहसील स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना।
9. चयनित एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस), गर्ल्स लिटरेसी रेजीडेंशियल स्कूल (जीएलआरएस) और रक्षा शक्ति विद्यालय में जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल (डीएलएसएस) शुरू करने का आयोजन।
10. 500 नए स्कूलों को ईन-स्कूल (In-School) योजना का लाभ प्रदान करने का आयोजन।

गृह विभाग

1. गुजरात ही नहीं बल्कि देश में ड्रग्स के प्रवेश पर मजबूती से रोक लगाई है।
2. सार्वजनिक भर्ती और बोर्ड परीक्षाओं में होने वाली असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाया गया। सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े दंड के प्रावधान वाला विधेयक लाकर युवाओं के भविष्य को अंधकारमय होने से बचाने की प्रतिबद्धता दर्शायी है।
3. मातृभाषा को प्रोत्साहन देने और उसकी रक्षा करके राज्य की संस्कृति और "अस्मिता" को संरक्षित करने के लिए, कक्षा 1 से 8 तक गुजराती भाषा की पढ़ाई अनिवार्य करने वाला कानून पारित किया गया।
4. राज्य के सामान्य और जरूरतमंद नागरिकों को ब्याजखोरी के चंगुल से मुक्त कराने के लिए 4,000 लोकदरबार आयोजित किए गए जिनमें 1,29,000 से अधिक लोग शामिल हुए। सरकार की ओर से करीब 22 हजार लोगों को 261.97 करोड़ रुपये का लोन दिया गया।
5. सरकारी अनाज की चोरी अथवा हेराफेरी रोकने हेतु राज्य स्तरीय विशेष जांच दल (S.I.T) का गठन किया गया।
6. त्रिनेत्र-इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (i3C) को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ।
7. राज्य में विशेष महिला एस.आर.पी. बटालियन गठित करने का निर्णय।

गरीब कल्याण

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन और बीमा जैसी वित्तीय योजनाओं का लाभ सरलता से मिले इसके लिए ई-श्रम के तहत 7 लाख से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत किया गया।
2. 66,000 से अधिक श्रमिकों ने ई-निर्माण पोर्टल पर पंजीकरण कर स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। जिसके माध्यम से श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच, चोट में सहायता, शिक्षा सहायता, आवास सब्सिडी जैसे लाभ आसानी से मिलेंगें।
3. श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत 7 लाख से अधिक श्रमिकों को 5 रुपये में भोजन।
4. राज्य सरकार ने श्रमिकों के मासिक वेतन में 24.63 प्रतिशत की वृद्धि की है। कॉर्पोरेशन क्षेत्रों और नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कुशल कर्मचारी को 9,887.80/- रुपये का मासिक वेतन मिलता था। इसके स्थान पर अब मासिक वेतन 12,324 रुपये मिलेगा।
5. राज्य के निर्माण श्रमिकों को 5 रुपए की टोकन दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक अन्नपूर्णा योजना कार्यरत।
6. राशन की दुकानों से बाजरी एवं ज्वार का वितरण प्रारम्भ।
7. श्रम योगियों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक बसेरा योजना की घोषणा।
8. सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजनाओं का लाभ राज्य के जरूरतमंद परिवार तक पहुंचें इसके लिए परिवार पहचान पत्र दिए जायेंगें।

ग्राम विकास एवं शहरी विकास

1. वैष्णोदेवी जंक्शन के पास औडा द्वारा 40.36 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित अंडरपास का लोकार्पण।
2. पृथक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के बाद प्रथम 3 ड्राफ्ट टी.पी, ड्राफ्ट टीपी स्कीम न. 1 त्रापज, स्कीम न. 2 महादेवपर-कठवा तथा स्कीम न.-3 अलंग-मणार-कठवा को स्वीकृति प्रदान की।
3. अहमदाबाद महानगर पालिका की 4 प्रिलीमीनरी टी.पी स्कीम नं. 74 (चांदखेड़ा-झुंडाल ), टी.पी स्कीम नंबर 123/ए (नरोडा), टी.पी स्कीम नं. 90 (विझोल-आर) तथा टी.पी स्कीम नं. 96/ए (हांसोल-असारवा), टी.पी को मंजूरी दी गई है।
4. शहरी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत5 ज़िलों में डोर टू डोर कलेक्शन का कार्य प्रारंभ करने का निर्णय।
5. शहरी विकास में तेजी लाने और नागरिकों को खुशहाली प्रदान करने के लिए राज्य में 25 नई टी.पी स्कीमों को मंजूरी दी गयी।
6. क्लीन और ग्रीन उर्जा को प्रोत्साहन देकर राज्य में लगभग 92 हजार घरों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किये गये।
7. मुख्यमंत्री शहरी परिवहन योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य के सभी 'अ' श्रेणी नगर पालिकाओं को CNG और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए प्रति किलोमीटर 12.50 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए अनुदान देने का निर्णय।
8. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्रों में 8 लाख आवासों का कार्य पूर्ण।
9. पी.एम स्वनिधि के अंतर्गत 4,31,823 फेरी वालों को लोन दिया गया।
10. राज्य के शहरों में ईज़ ऑफ़ लिविंग बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आउटग्रोथ क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 8 महानगर पालिका और 12 नगर पालिकाओं में विकास कार्यों के लिए कुल 674 करोड़ रुपये के 594 कार्य स्वीकृत किए गये।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में जल संचयन को प्रोत्साहित करने और पानी की समस्याओं का समाधान करने के लिए 268 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है।
12. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबरधन योजना के अंतर्गत 4,100 से अधिक व्यक्तिगत बायोगैस प्लांट शुरू किए गए।
13. 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लगभग 22,000 से अधिक विकास कार्य पूरे किए गए।
14. 2400 से अधिक अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ, गुजरात में 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण।

जल संचय तथा जल सिंचन

• राज्यव्यापी सुजलाम-सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ।

औद्योगिक क्षेत्र में अग्रसरता

1. वाइब्रेंट समिट – 2024 के पूर्वार्ध रूप में प्रति सप्ताह आयोजित होने वाली MoU साइनिंग उपक्रम के चार चरणों में राज्य में विविध उद्योगों की स्थापना के लिए कुल 7,374 करोड़ रुपए के 15 MoU संपन्न हुए है।
2. गुजरात सरकार और अमेरिकी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी के बीच ऐतिहासिक MoU-समझौता हुआ। गुजरात मेमोरी चिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा।
3. वांसीबोरसी में 1,141 एकड़ में निर्मित होने वाले पी.एम. मित्र पार्क का शिलान्यास किया।
4. थ्रस्ट सेक्टर में ग्रीन अमोनिया, फ्यूल सेल, बैटरी स्टोरेज, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और विमानन जैसे क्षेत्रों में संपूर्ण इको सिस्टम खड़ा किया जायेगा।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विलंबित भुगतान के मामलों में तेजी लाने और प्रभावी ढंग से निर्णय लेने के लिए पांच अतिरिक्त काउंसिल की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान।
6. साइंस सिटी में भारत सरकार की संस्था InSpace के साथ मिलकर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर का विकास करने के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान
7. गिफ्ट सिटी में एक  विशिष्ट प्रकार का फिन-टेक हब स्थापित किया जाएगा। इस हब का उद्देश्य भारत में फिन-टेक शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार करना, फिनटेक स्टार्ट-अप और इन्क्यूबेशन प्रोत्साहित करना, टेक्नोलॉजी में साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है. गिफ्ट सिटी के लिए 76 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
8. MSME उद्यमियों को राज्य के अन्य विभागों से तेजी से मंजूरी दिलाने के लक्ष्य के साथ 'फेसिलिटेशन डेस्क' शुरू की जाएगी
9. 161 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया गया।
10. GIDC क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए नई नीति की घोषणा की गयी।
11. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत प्रत्येक ज़िले की विशेष रूप से निर्मित वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए एकता नगर में यूनिटी मॉल शुरू किया जाएगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

1. राजकोट में हीरासर एयरपोर्ट का निर्माण।
2. गिफ्ट सिटी के पास रिवरफ्रंट के विकास के लिए 600 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
3. मोरबी शहर और आसपास के क्षेत्रों के औद्योगिक क्लस्टरों (समूहों) में आंतरिक सड़कों के विकास के लिए 372,45,18,300 (तीन सौ बहत्तर करोड़ पैंतालीस लाख) रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
4. सीमा क्षेत्र को पूरी तरह से सड़क से जोड़ने के लिए रिंग रोड (परिक्रमा पथ) का निर्माण किया जाएगा।
5. द्वारका में नए एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा।
6. केशोद एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा।
7. गिफ्ट सिटी में रिवरफ्रंट के निर्माण करवाने का महत्वपूर्ण निर्णय
8. अहमदाबाद और सूरत मेट्रो रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए 905 करोड़ रुपए की भारी धन राशि आवंटित की गयी ।
9. टूरिस्ट सर्किट को जोड़ने वाले रास्तों  के विकास के लिए 605 करोड़ रुपये का आवंटन।

पर्यटन एवं यात्राधामों का विकास-

1. धरोई-अंबाजी बंध परिक्षेत्र का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पैटर्न  के आधार पर विकास करने के लिए 300 करोड़ रुपये का आवंटन।
2. राज्य के यात्राधामों में 334 करोड़ रुपए के 64 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए।
3. अंबाजी-द्वारका-पावागढ़-बहुचराजी-मातानो मढ-माधवपुर कृष्ण-रुक्मणी तीर्थस्थलों का सर्वग्राही विकास किया जाएगा ।
4. राज्य के 349 धार्मिक-यात्रा स्थानों में सौर ऊर्जा प्रणाली (सोलर एनर्जी सिस्टम) कार्यरत होने से वार्षिक 3 करोड़ रुपए की ऊर्जा बचत ।
5. अम्बाजी शक्तिपीठ में इक्यावन शक्तिपीठ त्रिदिवसीय परिक्रमा महोत्सव मनाया गया।
6. 8 पवित्र यात्राधामों में 24x7 उच्च स्तरीय स्वच्छता रखरखाव के लिए 17 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया
7. द्वारकाधीश मंदिर एवं परिसर का पूर्ण रूप से विकास करने के लिए यात्राधाम कोरिडोर बनाकर द्वारका नगरी के मूल वैभव को  पुनः स्थापित करने का संकल्प।
8. सूरत में विश्व योग दिवस के आयोजन को गीनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला. एक साथ एक ही स्थान पर 1.50 लाख नागरिकों ने योगाभ्यास में जुडकर रिकॉर्ड बनाया.
9. पावगढ़ में श्री महाकाली माताजी मंदिर के सर्वांगीण विकास के लिए 121 करोड़ रुपए का आवंटन।
10. गुजरात में 69वें फिल्मफेयर अवार्ड्स 2024 के आयोजन के लिए पर्यटन निगम (TCGL) और वर्ल्ड वाइड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच MoU हुआ
11. राज्य में 10 टेंट सिटी का आयोजन किया गया है, जिनमें से 5-6 टेंट सिटी जनवरी 2024 तक कार्यरत हो जायेंगी।

अवॉर्ड

1. ‘एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज स्टैटिक्स-2023 के अनुसार: नौकरी चाहने वाले युवाओं को रोजगार प्रदान करने में गुजरात समग्र देश में प्रथम स्थान
2. GeM पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी खरीद पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य सरकार को सात अवार्ड प्राप्त हुए
3. एक्सपोर्ट प्रिपेर्डनेस इंडेक्स (EPI) 2022 के चार मुख्य स्तंभों में से एक्सपोर्ट परफॉरमेंस पिलर (स्तम्भ) में गुजरात पहले स्थान पर है।
4. आरबीआई बुलेटिन के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने गुजरात में निवेश किए गए विकास प्रोजेक्ट्स पर सबसे अधिक विश्वास दिखाया और बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने गुजरात में सबसे अधिक 82 प्रोजेक्ट्स को फंड।