India TV Fact Check: केंद्र सरकार अब UCC यानी समान नागरिक संहिता को लेकर कदम आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड सरकार कुछ ही दिन बाद विधेयक लाकर इसे अपने राज्य में लागू भी कर देगी। ऐसे में अब UCC को लेकर इंटरनेट पर भी सामग्री फैलनी शुरू हो गई। इसी तरह की एक वायरल पोस्ट हमारे सामने आई। इसके साथ दावा है कि पोस्ट में दिए गया नंबर UCC पर जनता की राय जानने के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया है। लिहाजा लोगों से यूसीसी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील की गई है। लेकिन जब हमने इसका फैक्ट चेक किया तो पाया कि पोस्ट के साथ दिया गया नंबर सरकार का नहीं बल्कि भाजपा के एक कैंपेन का है।
क्या हो रहा वायरल?
दरअसल, फेसबुक पर एक Mukesh Vlogs नाम के यूजर ने ये पोस्ट 31 जनवरी 2024 को शेयर की थी। इस पोस्ट में लिखा है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतवासियों को। यू.सी.सी. समान नागरिक संहिता. समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं. इसके लिए देश के नागरिकों से अपनी राय देने को कहा गया है. दो दिन में ही 04 करोड़ मुसलमानों और 02 करोड़ ईसाइयों ने यूसीसी के खिलाफ वोट किया है. इसलिए, समय सीमा 6 जुलाई से पहले, देश के सभी हिंदुओं से यूसीसी के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध किया जाता है। कृपया यूसीसी का समर्थन करने और देश को बचाने के लिए 9090902024 पर मिस्ड कॉल दें। आपकी कॉल रिकॉर्ड की जाएगी और यूसीसी को समर्थन के रूप में स्वीकार की जाएगी। कृपया यह जानकारी सभी हिंदुओं के साथ साझा करें। 9090902024 पर मिस्ड कॉल देने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। भारत माता की जय. यदि आप इस संदेश को 100 से अधिक लोगों तक साझा करते हैं, तो आप देश की बहुत बड़ी सेवा करेंगे।"
इंडिया टीवी ने किया फैक्ट चेक
इस पोस्ट के साथ शेयर किया गए मोबाइल नंबर को ही हमने गूगल पर सीधा सर्च किया। इस दौरान सबसे ऊपर India Today की एक खबर खुलकर सामने आई। ये खबर 31 मई 2023 को प्रकाशित की गई थी। इसकी हैडलाइन में लिखा है- 'BJP launches unique missed call campaign ahead of 2024 Lok Sabha polls' (2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अनोखा मिस्ड कॉल अभियान शुरू किया)
खबर में आगे लिखा है,"2024 के लोकसभा चुनावों से पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक विशेष नंबर 9090902024 के साथ एक अनोखा 'मिस्ड कॉल' अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य पार्टी के समर्थन आधार का विस्तार करना है। यह 2019 में पार्टी द्वारा चलाया गए सदस्यता अभियान की तरह है। इस व्यापक अभियान को शुरू करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजस्थान के अजमेर से महासंपर्क अभियान के लिए चुनावी बिगुल फूंकेंगे।"
गूगल सर्च के दौरान हमें बीजेपी के आधिकारिक X अकाउंट पर भी हमे इस नंबर से संबंधित एक पोस्ट मिली। ये पोस्ट 29 जून 2023 को शेयर की गई थी। इसके कैप्शन में लिखा है, "9 साल... सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के!'जनसंपर्क से जन समर्थन' अभियान से जुड़ने के लिए 9090902024 पर मिस्ड कॉल करें।"
लिहाजा ये साफ हो गया कि वायरल पोस्ट के साथ दिया जाने वाला नंबर UCC पर राय देने के लिए नहीं बल्कि पिछले साल जारी हुए बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का है। इसके बाद हमने गूगल पर कीवर्ड की मदद से खोजने की कोशिश की सरकार ने समान नागरिक संहिता पर जनता की राय जानने के लिए क्या संपर्क सूत्र जारी किया था। इस दौरान हमें NBT की एक खबर मिली जो 15 जून 2023 को प्रकाशित की गई थी। इस खबर के मुताबिक, "लॉ कमिशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पब्लिक और धार्मिक संस्थानों से राय मांगी है। जो लोग भी इस मामले में अपना मत देना चाहते हैं, वे 30 दिनों के भीतर अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए बाकायदा ईमेल आईडी दी गई है। membersecretary-lci@gov.in पर विचार भेजे जा सकते हैं।"
अब ये भी स्पष्ट हो गया कि UCC पर राय देने के लिए कोई मोबाइल नंबर नहीं बल्कि ईमेल आईडी जारी की गई थी।
पड़ताल में क्या निकला
इंडिया टीवी ने जब इस पोस्ट का फैक्ट चेक किया तो पता चला कि वायरल किया जा रहा नंबर UCC पर राय देने के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के जनसंपर्क अभियान का है।
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