Explainer: जम्मू-कश्मीर से हट सकता है AFSPA, जानें क्या है यह कानून और क्यों किया जाता है लागू
लोकसभा चुनाव: कांग्रेस चल रही चाल या RJD ने बिछाई बिसात? जानें, बिहार में कहां अटका महागठबंधन
Explainer: कौन है रूस में 140 से अधिक लोगों की जान लेने वाला ISIS खुरासान
नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकार द्वारा प्रायोजित और बाजार से जुड़ी पेंशन योजना है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है जो चक्रवृद्धि ब्याज के जरिये आपके निवेश पर गारंटीकृत रिटर्न प्रदान करती है।
आजकल कई पब्लिक प्लेस जैसे कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स आदि में फ्री वाई-फाई की सुविधा मिल जाती है। इसमें बस हमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है और OTP के जरिए लॉग-इन करने के बाद हम फ्री में अपने डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यह सुरक्षित नहीं है।
बैंक ऑफ जापान ने बीते 17 सालों में पहली बार ब्याज दर में बढ़ोतरी करते हुए उधारी दर को निगेटिव 0.1 (-0.1) प्रतिशत से बढ़ाकर 0.1 प्रतिशत कर दिया। इस फैसले के साथ ही दुनिया की आखिरी निगेटिव ब्याज दर का भी अंत हो गया।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार के चुनाव में भी महिलाओं का अहम रोल रहने वाला है। हाल के हुए चुनावों में जिस तरह से महिलाओं का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है, उसे ध्यान में रखते हुए सरकारे में भी अब महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं को लागू कर रही हैं।
रूस के राष्ट्रपति के रूप में पुतिन की एक बार फिर ताजपोशी हो गई। आखिर पुतिन की ऐसी क्या खासियत है कि जनता ने 5वीं बार उन्हें फिर राष्ट्रपति बना दिया। यूक्रेन से दो साल लंबी चली जंग के बावजूद आखिर क्यों जनता ने उनमें विश्वास दिखाया। साथ ही जानिए कैसा रहा उनका सियासी सफर?
लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होगा। लेकिन चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद से विपक्षी दल टेंशन में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव जल्दी संपन्न कराए जाने चाहिए थे।
पॉक्सो एक्ट के मामले देश के सबसे संगीन अपराधों में से एक हैं। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर कठोर सजा का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे में पॉक्सो एक्ट होता क्या है और इसमें दोषी पाए जाने पर कितनी सजा हो सकती है। ऐसे ही कई पहलुओं के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत अभी प्राथमिक स्तर पर 1100 महिलाओं को सरकार द्वारा ड्रोन दिए गए हैं और अगले 1 साल में 15000 और महिलाओं को ड्रोन दिए जाने का प्लान है।
एक देश-एक चुनाव का अर्थ है लोक सभा, सभी राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराना। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
Digital Competition Bill: केन्द्र सरकार ने बड़ी टेक कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने की तैयारी कर ली है। पिछले साल फरवरी में गठित 16 सदस्यीय इंटर-मिनिस्ट्रीयल कमिटी ने इस बिल का ड्राफ्ट केन्द्र सरकार को सौंप दिया है।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से सताए हुए शरणार्थियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। सरकार का कानून देश में लागू भी कर दिया गया है।
देशभर से लगभग हर दिन आवारा और पालतू कुत्तों के हमले में लोगों की जान चली जाती है और तमाम लोग घायल भी होते हैं। सवाल ये है कि आखिर कुत्तों के इस हिंसक स्वभाव के पीछे वजह क्या है?
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