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52nd IFFI: उत्‍तर प्रदेश को मिला फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का शिलान्यास किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना के निकट 1,000 एकड़ क्षेत्रफल पर फिल्म सिटी का विकास कर रही है।

Written by: Bhasha
Updated on: November 29, 2021 8:28 IST
उत्‍तर प्रदेश को मिला फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार - India TV Hindi
Image Source : PTI उत्‍तर प्रदेश को मिला फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार 

Highlights

  • सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और गोवा के सीएम डॉ0 प्रमोद सावंत ने उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया।
  • 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2021 का आयोजन गोवा में हुआ।

लखनऊ: गोवा में आयोजित भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह-2021 में उत्तर प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए देश के सबसे अनुकूल राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। रविवार की शाम जारी एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर तथा गोवा राज्य के मुख्यमंत्री डॉ0 प्रमोद सावंत ने 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन अवसर पर उत्तर प्रदेश को  यह पुरस्कार प्रदान किया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर मुख्य सचिव (सूचना) नवनीत सहगल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया।

 इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सहगल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देशन में राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को निरन्तर प्रोत्साहित कर रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का शिलान्यास किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार इस परियोजना के निकट 1,000 एकड़ क्षेत्रफल पर फिल्म सिटी का विकास कर रही है। इस फिल्म सिटी में प्री-प्रोडक्शन, पोस्ट-प्रोडक्शन, शूटिंग सहित फिल्म निर्माण से सम्बन्धित सभी आवश्यक सुविधाओं को एक छत के नीचे देने का प्रयास किया गया है।

 
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि फिल्म सिटी में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश अनुमानित है। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज को फिल्म सिटी में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि इसके लिए टेण्डर प्रक्रिया प्रचलित की जा रही है। फिल्म सिटी में भूमि के लिए प्रदेश सरकार कोई धनराशि नहीं लेगी, बल्कि जमीन को लाइसेंस पर देने की व्यवस्था की जाएगी। 

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