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भाजपा, कांग्रेस ने जारी किए मनिफेस्टो में महिलाओं और धर्म को प्रायोरिटी दी

बीजेपी और कांग्रेस के मनिफेस्टो में महिलाओं और धर्म के मुद्दे अहम हैं। इस विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों राष्ट्रीय दल राज्य में वोटर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published on: November 07, 2022 9:43 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : PTI प्रतीकात्मक फोटो

Himachal Assembly Election: हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा इलेक्शन होना है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने मनिफेस्टो को जारी कर दिया है। दोनों पार्टियों के मनिफेस्टो में महिलाओं और धर्म के मुद्दे अहम हैं। इस विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों राष्ट्रीय दलों में हिमाचल के वोटर्स को अपनी तरफ करने में द्वंद छिड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक राज्य की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी (49 फीसदी) है। कांग्रेस ने शनिवार को ‘हर घर लक्ष्मी, नारी सम्मान निधि’ अभियान शुरू किया है जिसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली के अलावा वयस्क महिलाओं को 1500 रुपये हर माह देने का वादा किया गया है। 

क्या है ‘स्त्री संकल्प पत्र’?

वहीं, बीजेपी ने रविवार को महिला वोटर्स के लिए एक समर्पित मनिफेस्टो जारी किया, जिसे ‘स्त्री संकल्प पत्र’ कहा जा रहा है। महिलाओं के लिए समर्पित बीजेपी के घोषणापत्र में स्कूली छात्रों के लिए साइकिल, कॉलेज छात्रों के लिए स्कूटी और बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए ‘शगुन’ बढ़ाने का वादा किया गया है, जिसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है। ‘स्त्री शक्ति संकल्प’ में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं को 33 फीसदी रिजर्वेशन प्रदान करने का वादा किया गया है।

दोनों दलों के मनिफेस्टो में धर्म पर भी अच्छा खासा फोकस

दोनों दलों के मनिफेस्टो में धर्म पर भी खासा ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें भाजपा ने नई दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, मेरठ और मथुरा से 45 स्पेसल बस शुरू करके प्रमुख मंदिरों और शक्ति पीठों को जोड़ने के लिए ‘हिम तीरथ’ सर्किट का वादा किया है। 

वहीं, कांग्रेस ने पहली बार अपने मनिफेस्टो में एक भाग ‘देवस्थान और तीर्थ यात्रा’ को शामिल किया है। इस भाग में कांग्रेस ने सभी बुजुर्गों (एक असिस्टेंट के साथ) की पसंद के एक तीर्थस्थल के लिए फ्री तीर्थयात्रा के लिए भुगतान करने का वादा किया है। साथ ही राज्य-समर्थित मंदिरों में सालाना योगदान को डबल करने और मंदिर के पुजारियों को डबल सैलरी देने का भी वादा किया गया है।

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