कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब मोदी सरकार को एक नए मोर्चे पर चुनौती देने की ठानी है। कर्नाटक में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरकार से जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि OBC और अनुसूचित जन जातियों को उनकी संख्या के मुताबिक हिस्सा नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल आज बीदर में दो जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं।
कर्नाटक चुनाव में जाति जनगणना कार्ड
कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार में रैलियां कर रहे राहुल की जुबान पर अब जातियों का नाम है। ये वही बयान हैं जिसे अब तक बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बार बार दोहराते थे, लेकिन पहली बार कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने जाति गनगणना की बात चुनावी मंच से की। राहुल गांधी अब तक कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को चुनौती देते रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने गोलपोस्ट बदल दिया है। दरअसल, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाई थी। जाति के आंकड़ों को छोड़कर जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित की गई लेकिन 2014 तक यानि तीन साल तक मनमोहन सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किये थे।
पीएम को दी जातिगत आंकड़े जारी करने की चुनौती
अब 12 साल बाद राहुल गांधी को 2011 की जानगणना के आंकड़े याद आ गये हैं। राहुल गांधी सीधे पीएम मोदी को चुनौती देकर जाति जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं। इस बयान से तीन रोज़ पहले ही राहुल गांधी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। मोदी विरोधी मोर्चा बनाने के नाम पर हुई इस मुलाकात में क्या बात हुई ये तो मीडिया को नहीं बताया गया, लेकिन अब राहुल गांधी का जाति जनगणना की मांग करना इशारा दे रहा है कि राहुल को ये मंत्र कहां से मिला।
आरक्षण पर से 50 फीसदी की सीमा हटाने की मांग
कर्नाटक के कोलार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दी और आरक्षण पर से 50 फीसदी की सीमा हटाने की मांग की। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि केंद्र सरकार में केवल सात प्रतिशत सचिव अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी), दलित और आदिवासी समुदाय के हैं।
"देश को बताएं कि कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं"
राहुल गांधी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कोलार में कांग्रेस की 'जय भारत' चुनावी रैली में कहा, "यूपीए ने 2011 में जाति आधारित जनगणना की। इसमें सभी जातियों के आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी की बात करते हैं। उस डेटा को सार्वजनिक करें। देश को बताएं कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यह ओबीसी का अपमान है। साथ ही, आरक्षण पर से 50 प्रतिशत की सीमा को हटा दें।"
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