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फ्री स्कूटी, साइकिल, शादी पर 51,000... हिमाचल में सरकार बनी तो महिलाओं की बल्ले-बल्ले, भाजपा ने किए 11 वादे, स्त्री शक्ति संकल्प पत्र जारी

Himachal Pradesh Elections: हिमाचल प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो महिलाओं को कौन से फायदे मिलेंगे, इसे लेकर भाजपा ने एक स्त्री संकल्प पत्र जारी किया है। जिसमें 11 वादों के बारे में बताया गया है।

Written By: Shilpa @Shilpaa30thakur
Updated on: November 10, 2022 22:37 IST
हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने स्त्री शक्ति संकल्प पत्र जारी किया- India TV Hindi
Image Source : AP हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने स्त्री शक्ति संकल्प पत्र जारी किया

BJP Stree Shakti Sankalp: हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को अब बस दो दिन का वक्त बचा है। राज्य में 12 नवंबर को मतदान होंगे और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। सभी पार्टियां चुनाव में जीत के लिए जोर शोर से कोशिश करती नजर आ रही हैं। वैसे तो यहां बीजेपी और कांग्रेस की ही सरकार रही है लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी अपना भाग्य आजमा रही है। सभी पार्टियां जीत के लिए जनता को तमाम तरह के वादे भी कर रही हैं। भाजपा ने महिलाओं के लिए खास 'स्त्री शक्ति संकल्प' पत्र 2022 जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अगर हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आती है, तो उन्हें कौन से फायदे मिलेगे।

महिलाओं से कौन से वादे किए गए?

  1. बीपीएल परिवार की बेटियों को शादी पर 51,000 रुपये।
  2. स्कूली छात्राओं को साइकिल, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राओं को स्कूटी। 
  3. महिलाओं को होमस्टे बनाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण, स्वयं सहायता समूह की ऋण राशि बढ़ाई जाएगी, ब्याज दर 2 फीसदी की जाएगी।
  4. माता और नवजात की देखभाल के लिए महिलाओं को 25,000 रुपये की राशि दी जाएगी।
  5. देवी अन्नपूर्णा योजना से गरीब महिलाओं को 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे।
  6. गरीब परिवारों की 30 साल से अधिक आयु की महिलाओं को अटल पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा।
  7. 12वीं कक्षा की शीर्ष 5000 रैंक वाली छात्राओं को 2500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति मिलेगी।
  8. उचित मूल्य की दुकानों से मवेशियों के चारे की खरीद और वितरण की आसान प्रणाली स्थापित की जाएगी।
  9. हिमकेयर कार्ड से कवर न होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए महिलाओं को स्त्री शक्ति कार्ड दिए जाएंगे।
  10. 12 जिलों में से प्रत्येक में दो बालिका छात्रावासों का निर्माण करेंगे।
  11. सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

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