नयी दिल्ली: चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में नये चुनाव छह माह के भीतर करवाए जाएंगे। हालांकि आयोग ने अगले साल निर्धारित लोकसभा के चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मई से पहले करवाए जाने चाहिए...यह संसदीय चुनाव से भी पहले हो सकते हैं।’’
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार सदन को भंग किए जाने के छह माह की सीमा के भीतर चुनाव करवा लिये जाने चाहिए। इसलिए यह अवधि मई 2019 आती है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग सभी पहलुओं पर विचार कर चुनाव तिथियों की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा मांगी गयी राय पर आया था। उन्होंने कहा कि चुनाव पहला मौका मिलते ही होना चाहिए जिसका अर्थ है कि छह माह से पहले भी हो सकता है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर भी यही सिद्धान्त लागू होता है जहां विधानसभा को समय से पहले ही भंग कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बुधवार देर शाम राज्य विधानसभा को भंग कर दिया था। इससे कुछ ही घंटे पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती सईद ने नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश किया था। उन्होंने 87 सदस्यीय विधानसभा में 56 विधायकों के समर्थन का दावा किया था।
उसके कुछ ही समय बात पीपुल्स कांफ्रेंस नेता सज्जाद लोन ने भी सरकार बनाने का दावा पेश किया। लोन के पास दो विधायक हैं तथा उन्होंने भाजपा के 25 और 18 से अधिक अन्य विधायकों का समर्थन होने का दावा किया था।
