नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने त्रिपुरा वेस्ट के 168 पोलिंग बूथ पर हुई वोटिंग को रद्द कर दिया है। त्रिपुरा वेस्ट में 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और अब 12 मई को दोबारा मतदान होगा। चुनाव आयोग ने अपने इस फैसले के पीछे वोटिंग वाले दिन ख़राब कानून व्यवस्था का हवाला दिया है। इससे पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मंगलवार को बताया कि पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर आरोप लगाया है कि भाजपा को सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हो रहे हैं और इस मामले में जांच होनी चाहिए।
भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दो मई को मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की थी और त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था। त्रिपुरा कांग्रेस के उपाध्यक्ष तापस डे ने कहा, ‘‘मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिये गये भाजपा के ज्ञापन में जो दस्तावेज संलग्न हैं उनमें त्रिपुरा के मुख्य सचिव को लिखा निर्वाचन अधिकारी का पत्र है और मुख्य सचिव का भारतीय चुनाव आयोग को लिखा पत्र है।’’
डे ने कहा कि भाजपा के पास इस तरह के सरकारी दस्तावेज नहीं होने चाहिए और भाजपा को ‘अनधिकृत तरीके’ से ये दिये गये। इस मामले में जांच होनी चाहिए। डे ने कहा कि उन्होंने सोमवार को इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत की है। इससे पहले विपक्षी कांग्रेस और माकपा दोनों ने पश्चिम त्रिपुरा में चुनावों के दौरान कथित गड़बड़ी और अनियमितताओं की शिकायतें की थीं।
यहां 11 अप्रैल को मतदान हुआ था। दोनों दलों ने नये सिरे से मतदान की मांग की है। भाजपा प्रवक्ता नबेंदु भट्टाचार्य ने भाजपा को सरकारी दस्तावेज मिलने के बारे में डे के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की भूमिका ‘निष्पक्ष’ नहीं थी इसलिए भाजपा ने उन्हें हटाने की मांग की है।
