Monday, December 23, 2024
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चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को भेजा कारण बताओ नोटिस, कथित भड़काऊ भाषण पर मांगा जवाब

चुनाव आयोग ने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को दिल्ली विधानसभा चुनाव में विवादित बयान देने के लिये मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब देने को कहा है।

Written by: Bhasha
Updated : January 28, 2020 20:19 IST
केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर
Image Source : PTI केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को दिल्ली विधानसभा चुनाव में विवादित बयान देने के लिये मंगलवार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब देने को कहा है। आयोग के सूत्रों के अनुसार आयोग ने ठाकुर से 30 जनवरी को दोपहर 12 बजे तक जवाब देने को कहा है। आयोग ने इस मामले में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है। 

सीईओ कार्यालय द्वारा आयोग को मंगलवार को सौंपी गई रिपोर्ट में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा नेता ठाकुर द्वारा दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में भड़काऊ नारेबाजी करने की पुष्टि की गयी थी। रिपोर्ट में भाजपा के स्टार प्रचारक और पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा द्वारा एक साक्षात्कार में शाहीन बाग के बारे में भड़काऊ बयान देने की भी पुष्टि की गयी है। आयोग के सूत्रों के अनुसार सीईओ कार्यालय से मिली रिपोर्ट के आधार पर ठाकुर को नोटिस भेजा गया है। वहीं, वर्मा को भी नोटिस भेजने की कार्रवाई जारी है।

बता दें कि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को तब विवाद को जन्म दे दिया तब उन्होंने चुनावी रैली में आए लोगों को ‘गद्दारों को मारने वाला’ भड़काऊ नारा लगाने के लिए उकसाया। इससे पहले उन्होंने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला बोला था। रैली में, वित्त राज्य मंत्री ठाकुर ने कहा “ देश के गद्दारों को”, जिसपर भीड़ ने कहा, “ गोली मारो स***को।” 

रिठाला से भाजपा के उम्मीदवार मनीष चौधरी के समर्थन में एक जनसभा में ठाकुर ने शाहीन बाग में चल रहे सीएए विरोधी प्रदर्शन और कथित देश विरोधी नारों से विपक्षी पार्टियों को जोड़ा और भीड़ से विवादित नारे लगाने को कहा था। ठाकुर की इस जनसभा के बाद से ही विवाद खड़ा हो गया। विपक्षियों ने तो इसे लेकर भाजपा को घेरा ही लेकिन इससे अलग दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने ठाकुर के भाषण पर एक रिपोर्ट तैयार की और चुनाव आयोग को सौंपी।

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