Friday, September 27, 2024
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इस राज्य के छात्र पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप पर अब शेयर नहीं कर पाएंगे नोट्स, जानें क्या है यह मामला

केरल उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक फैसला लिया है जिसके तहत अब पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स व्हाट्सएप और ऐसे अन्य सोशल मीडिया पर नोट्स शेयर नहीं कर पाएंगे।

Edited By: Adarsh Pandey
Updated on: September 26, 2024 14:18 IST
प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
Image Source : PIXABAY केरल में अब स्टूडेंट शेयर नहीं कर पाएंगे व्हाट्एप पर स्टडी नोट्स

केरल में पढ़ाई को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है जो वहां के छात्रों के जीवन में बदलाव ला सकता है। दरअसल केरल उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्टूडेंटस के लिए व्हाट्सएप पर स्टडी नोट्स की शेयरिंग को बैन कर दिया है। TOI के मुताबिक स्टूडेंट्स व्हाट्सएप और ऐसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब स्टडी नोट्स को शेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिक्षा निदेशालय का मानना है कि पढ़ाई हमेशा कक्षा में बैठकर ही होनी चाहिए और मोबाइल फोन या अन्य माध्यमों के जरिए नहीं। इसके लिए जो आदेश जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर नोट्स को शेयर भी नहीं किया जा सकता है और उसका प्रिंट भी नहीं निकाला जा सकता है।

प्रिंसिपल को दिए गए निर्देश

राज्य में ऑनलाइन स्टडी नोट्स की सोशल मीडिया पर शेयरिंग को लेकर जो बैन लगाया गया है उसके संबंध में हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिया गया है। इस निर्देश में कहा गया है कि वे शिक्षकों को सोशल मीडिया के जरिए नोट्स शेयर करने से रोकें। इतना ही नहीं छात्रों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें कि वो सीखने के लिए ट्रेडिशनल तरीकों का इस्तेमाल करें। TOI की खबर के मुताबिक हायर सेकेंडरी एकेडमिक जॉइंट डायरेक्टर सुरेश कुमार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि रिजनल डिप्टी डायरेक्टर स्कूल निरीक्षण करेंगे कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।

कोरोना काल में होने लगी थी ऑनलाइन कक्षाएं

आप सभी को यह तो पता ही है कि भारत में जब कोविड काल आया था तब कुछ समय के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान स्कूल भी बंद किए गए थे। मगर छात्रों का पढ़ाई में ज्यादा नुकसान ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट लाया गया जिसने पढ़ाई में छात्रों की मदद की। लेकिन अब जब कोविड का प्रभाव खत्म हो गया है, तो केरल सरकार ने यह फैसला किया है।

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