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SPPU: कर्मचारियों के विरोध के चलते टलीं पुणे विश्वविद्यालय की फायनल ईयर परीक्षाएं, ये हैं नई तारीखें

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) के बैकलॉग और फ्रेशर दोनों छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में अब और देर लगेगी।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: October 01, 2020 11:25 IST
SPPU- India TV Hindi
Image Source : FILE SPPU

सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) के बैकलॉग और फ्रेशर दोनों छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में अब और देर लगेगी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने कहा कि अब बैकलॉग छात्रों के लिए परीक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू होंगी। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों को 1 अक्टूबर से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था, SPPU ने अपने अंतिम परिपत्र में छात्रों को सूचित किया था कि बैकलॉग परीक्षाएं 5 अक्टूबर से शुरू होंगी और नियमित छात्र 15 अक्टूबर से अपनी परीक्षा देंगे।

परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के निदेशक महेश काकड़े ने कहा, दो संकायों, फार्मेसी और कानून की समय सारिणी जल्द ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। “हमारे पास अन्य संकायों के लिए समय सारिणी भी तैयार है, हम उन्हें चरण-वार अपलोड करेंगे। बैकलॉग छात्रों के लिए परीक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू होंगी, उसके बाद नियमित छात्रों के लिए परीक्षा होगी, और हम 31 अक्टूबर तक सभी परीक्षाओं को संपन्न करेंगे।"

समय सारिणी घोषित करने में होने वाली देरी पर प्रतिक्रिया देते हुए, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इसे कई कारकों पर दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख छात्रों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए एकल वेंडर की नियुक्ति की निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था, और देरी के पीछे यह एक मुख्य कारण था।

हालांकि, इस समय अधिक गंभीर और दबाव वाला मुद्दा SPPU कर्मचारियों द्वारा जारी हड़ताल है।मुख्य रूप से अधिकारी और गैर-शिक्षण कर्मचारी हड़ताल नेविश्वविद्यालय को पंगु बना दिया है। शुरू में जहां कर्मचारियों ने खुद काम से परहेज किया, बुधवार को चीजें और खराब हो गईं क्योंकि उन्होंने अन्य श्रमिकों को काम बंद करने और अपने विभागों को खाली करने के लिए मजबूर किया।

यहां तक ​​कि कुलपति के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को काम रोकने के लिए तैयार किया गया था, इसकी पुष्टि कुलपति डॉ. नितिन कर्मलकर ने की। प्रदर्शनकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग को लागू करने और राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पदोन्नति योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

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