उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू ) को कलाकारों के लिए सीटों के आरक्षण की वर्तमान प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस के कारण सीबीएसई की तरह ही राज्य के स्कूलों के सिलेबस को कम किया जाएगा।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) को नोटिस भेजा और उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें 18 अप्रैल के उसके परिपत्र को चुनौती दी गई है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय कोई भी निर्णय लेते समय छात्रों के भविष्य के साथ-साथ उनके स्वास्थ को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता देगा। इसके साथ ही मंत्रालय पीएम ई-विद्या, वन नेशन, वन चैनल जैसी पहल प्रभावी तरीके से लागू करेगा, ताकि सभी वर्गो तक इस संकटकाल में शिक्षा पहुंचाई सके।
कोरोना वायरस महामारी के कारण पढ़ाई में हुए नुकसान की भरपायी के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कमी करने का फैसला किया है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि सीबीएसई सिलेबस से कुछ टॉपिक की कटौती पर अधूरी जानकारी के आधार पर कई टिप्पणियां की गई हैं। इन टिप्पणियों के माध्यम से झूठ और सनसनी फ़ैलाई जा रही है।
सीबीएसई ने पाठ्यक्रम कटौती किए जाने पर कहा कि स्कूली पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने के कदम की अलग अलग ढंग से व्याख्या की जा रही है, यह कदम केवल 2020-2021 अकादमिक सत्र के लिए उठाया गया है।
ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का नव-स्थापित नौवां स्कूल, जिंदल स्कूल ऑफ एनविरॉनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी (जेएसईएस) ने अपने स्नातक छात्रों के अवसरों के विस्तार के लिए 20 अंतर्राष्र्ट्ीय और भारतीय संगठनों के साथ सहयोग (भागीदारी) किया है।
नेशनल एजुकेशन बोर्ड Central Board of Secondary Education (CBSE) ने मंगलवार को कोरोनावायरस महामारी के बीच 2020-21 के शिक्षा सत्र में छात्रों के ऊपर सिलेबस का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में कोर्स को 30 फीसदी कम करने की घोषणा की थी
अमेरिकी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा जारी किए गए उन दिशा-निर्देशों की कई कांग्रेस सदस्यों और शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों ने निंदा की है जिनके तहत एफ-1 वीजा पर अमेरिका में रह रहे विदेशी छात्रों को कम से कम एक पाठ्यक्रम ऐसा करना होगा
राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने मंगलवार रात बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जब तक स्कूल दोबारा खुल नहीं जाते, तब तक प्राइवेट स्कूल फीस नहीं वसूल सकते हैं।
महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यूजीसी के फैसले को स्टूडेंट्स की जान से खिलवाड़ करार दिया है। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए यूजीसी द्वारा दिए गए दिशानिर्देश सभी के लिए एक झटका है।
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