कोरोना वायरस महामारी के कारण तेलंगाना में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने को लेकर कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं है, ऐसे में राज्य के सामाजिक एवं आदिवासी कल्याण रिहायशी शिक्षण संस्थानों के छात्र, शिक्षक बनकर अपने सहपाठियों को पढ़ा रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर प्री-प्राइमरी, पहली तथा दूसरी कक्षाओं के लिए सप्ताह में पांच दिन 30 मिनट की ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति दे दी है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हाल ही में हुए दंगों से प्रभावित सरवर खान, अपने परिवार में 12वीं करने वाली पहली लड़की महजबी और शहर में अपने रहने का खर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाने वाले राघव दिल्ली के सरकारी स्कूलों के उन 19 छात्रों में से हैं, जिन्होंने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल किए हैं।
रोना संक्रमण ने हर उम्र के लोगों को परेशान कर रखा हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल तो बच्चों के सामने खड़ी हो गई है क्योंकि स्कूल बंद है और पढ़ाई-लिखाई सिर्फ ऑनलाइन हो रही है।
शासन ने यूपी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम 30 फीसदी कम कर दिए हैं। पहले के मुकाबले बचा हुआ 70 फीसदी पाठ्यक्रम तीन भाग में पढ़ाया जाएगा। नियमित कक्षाएं न शुरू हो पाने की समस्या को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शासन के पास पाठ्यक्रम कम करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव पर शासन ने अपनी मुहर लगा दी है।
गोवा के शिक्षा निदेशक संतोष अमोनकर ने कहा कि राज्य में नया शैक्षिक सत्र इस साल सितम्बर से शुरू हो सकता है। गोवा में नया शैक्षिक सत्र आमतौर पर जून के प्रथम सप्ताह में शुरू होता है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते यह अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।
राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर एक अध्याय जोड़ा गया है।
कोरोना संकट काल के दौरान विद्यार्थियों, उनके परिवार और अध्यापकों के मानसिक स्वास्थ के लिए केंद्रीय मानव संसाधन (एमएचआरडी) विकास मंत्रालय ने विशेष पहल की है।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को उच्च नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के सात विषयों के 20 शिक्षकों से संवाद किया। इसमें ऐसे शिक्षक शामिल थे, जिनके स्टूडेंट्स ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परिणाम हासिल किए हैं।
कोरोना वायरस की वजह से 4 महीने से बंद पड़े स्कूलों को खुलने को लेकर अब राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर फैसला लेने लगी हैं।
डीयू ने एक नोटिस जारी करते हुए कहा, "विश्वविद्यालय प्रशासन 2020 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई किये जाने की घोषणा करता है।"
यादवपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (जूटा) ने सोमवार को मांग की कि कला और विज्ञान विभाग संकायों को स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्वयं के मानदंड बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए।
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