केन्द्र सरकार द्वारा कौशल-आधारित शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य से शुरू किए गए कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) में गोवा में पंजीकरण कराने वाले छात्रों की संख्या पिछले पांच साल में तीन गुना बढ़ी है।
बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने एक वर्चुअल समारोह में छायानौत द्वारा संचालित नालंदा उच्चा विद्यालय को दो स्कूल बसों की सौगात दी। रीवा गांगुली ने कहा, "हम बांग्लादेश के साथ अपनी दोस्ती का आगे बढ़ाते हैं अैर स्कूल को सपोर्ट कर हम गौरवांवित महसूस कर रहे हैं
मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को अमल में लाने के मामले में अग्रणी प्रदेश बनाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा।
नई दिल्ली। देशभर के अधिकांश अभिभावक वर्ष 2020 के मौजूदा शैक्षणिक सत्र को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। मौजूदा स्कूल शैक्षणिक सत्र को जीरो सत्र घोषित करने कि मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष रखी गई है
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई नई शिक्षा नीति को 'हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड' करार दिया है। दिल्ली सरकार का मानना है कि नई शिक्षा नीति में अत्यधिक नियमन और इन्स्पेक्शन की व्यवस्था है जबकि फंडिंग का ठोस कमिटमेंट नहीं किया गया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूजीसी के उन दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली एक याचिका बृहस्पतिवार को वापस लेने की अनुमति दे दी क्योंकि इसी तरह का मामला शीर्ष अदालत में भी लंबित है।
कर्नाटक सरकार ने सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से कुछ अध्याय हटाने के विवादस्पद प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगा दी है। सरकार ने कोविड-19 का हवाला देते हुए पहली से 10वीं कक्षा के छात्रों का पाठ्यक्रम कम करने के लिए इस्लाम, ईसाई धर्म, टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली से जुड़े अध्याय सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से हटाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका विपक्ष ने काफी विरोध किया और आखिरकार इस फैसले पर रोक लगा दी गई है।
केरल में त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में अरबी के शिक्षकों की कथित नियुक्तियों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने बुधवार को केरल सरकार पर जमकर हमला बोला।
केंद्रीय कैबिनेट ने देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। इससे पहले शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया और 1992 में संशोधित किया गया था। डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति द्वारा तैयार किए गए एनईपी 2019, और उस पर प्राप्त हितधारकों की प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों के आधार पर इसे तैयार किया गया
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इस नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि नई शिक्षा नीति लागू होने के उपरांत भी 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षाओं की प्रासंगिकता बनी रहेगी।
देश की नई शिक्षा नीति में अब छात्रों के समक्ष विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के रूप में सीमाएं नहीं होंगी। विज्ञान या इंजीनियरिंग के छात्र अपनी रुचि के मुताबिक, कला या संगीत जैसे विषयों का चयन कर सकते हैं।
नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर शिक्षाविदों ने बुधवार को मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की। कुछ ने इसका स्वागत करते हुए इसे मील का पत्थर करार दिया और कहा कि इससे समग्र और विविध-विषयों के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं अन्य का तर्क है कि यह शिक्षा के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
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