Saturday, December 21, 2024
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झारखंड: सरकारी जॉब में 100 फीसदी रिजर्वेशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरे छात्रों ने किया राज्यव्यापी बंद का आह्वान

सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत रिजर्वेशन की मांग को लेकर आज सुबह विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य राज्यव्यापी बंद लागू करने के लिए राज्य की सड़कों पर उतरे। झारखंड राज्य छात्र संघ (JSSU) के सदस्यों ने रांची के मोराबादी इलाके में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

Edited By: IndiaTV Hindi Desk
Published : Apr 19, 2023 13:50 IST, Updated : Apr 19, 2023 13:50 IST
प्रतीकात्मक फाइल फोटो
Image Source : AP(FILE) प्रतीकात्मक फाइल फोटो

झारखंड: सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत रिजर्वेशन की मांग को लेकर आज सुबह विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य राज्यव्यापी बंद लागू करने के लिए राज्य की सड़कों पर उतरे। झारखंड राज्य छात्र संघ (JSSU) के सदस्यों ने रांची के मोराबादी इलाके में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वे पास की सब्जी मंडी भी गए और दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद करने को कहा। अन्य जिलों में भी ऐसा ही हाल देखने को मिला, लेकिन सुबह के समय जनजीवन पर असर नहीं पड़ा। 

सोमवार से कर रहे विरोध प्रदर्शन 

विरोध प्रदर्शन के चलते राज्य भर में कई स्कूल बंद रहे, जबकि झारखंड अकादमिक परिषद (JAC) ने निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बंद के आह्वान को देखते हुए राज्य की राजधानी में करीब 2,500 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर छात्र संगठन अपने 72 घंटे के आंदोलन के तहत सोमवार से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 

सीएम ने किया था वादा
रांची में मंगलवार शाम को प्रदर्शनकारियों ने मशाल जुलूस निकाला। उन्होंने सोमवार को सीएम हेमंत सोरेन के आवास का घेराव करने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। JSSU नेता देवेंद्र महतो ने कहा, "इस सरकार ने स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 100 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया था, लेकिन राज्य के बाहर के छात्रों के लिए दरवाजा खोल दिया, जिससे हमें बंद का आह्वान करना पड़ा।" 

उन्होंने कहा कि 1932 की 'खतियान' (भूमि बंदोबस्त) आधारित भर्ती योजना को लागू करने के बजाय, यह सरकार पुरानी रोजगार नीति को वापस ले आई है जिसके तहत 60 प्रतिशत सीटें वंचित छात्रों के लिए आरक्षित होंगी, जबकि 40 प्रतिशत सीट सभी के लिए होंगी। 

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