Monday, December 23, 2024
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12th Board Exam: CBSE के बाद Gujarat Board ने भी रद्द की 12वीं की परीक्षा

गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (GSEB) ने इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। बोर्ड ने बुधवार को इसके बारे में आधिकारिक घोषणा कर दी है।

Written by: Nirnaya Kapoor
Updated : June 02, 2021 14:21 IST
12th Board Exam: CBSE के बाद Gujarat Board ने...
Image Source : INDIA TV 12th Board Exam: CBSE के बाद Gujarat Board ने भी रद्द की 12वीं की परीक्षा

अहमदाबाद. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद कई राज्यों ने भी अपने यहां पर परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया है और इस कड़ी में अब गुजरात बोर्ड का भी नाम जुड़ गया है। गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड (GSEB) ने इस साल 12वीं कक्षा की परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। बोर्ड ने बुधवार को इसके बारे में आधिकारिक घोषणा कर दी है। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि रिजल्ट को लेकर और आगे की कक्षाओं में दाखिले को लेकर सरकार की तरफ से जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।

अन्य शिक्षा परिषदों, राज्य बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द किया जाए: अखिलेश

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीबीएसई की ही तरह अन्य शिक्षा परिषदों तथा राज्य बोर्ड की परीक्षाओं को भी रद्द करने की मांग की है। अखिलेश ने बुधवार को ट्वीट किया, "परीक्षार्थियों-अभिभावकों के दबाव के आगे असंवेदनशील भाजपा सरकार को आख़िरकार झुकना ही पड़ा और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द किये जाने का फ़ैसला उन्हें लेना ही पड़ा।"

उन्होंने इसी ट्वीट में कहा, "अब इसी आधार पर अन्य बोर्ड एवं राज्य बोर्ड की परीक्षाएँ भी रद्द की जानी चाहिए।"

अखिलेश शुरू से ही यह मांग कर रहे हैं कि जब तक सभी परीक्षार्थियों को कोविड-19 का टीका नहीं लग जाता तब तक कोई परीक्षा आयोजित न कराई जाए। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही आईएससी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। 
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जो चिंता है उसे दूर किया जाना चाहिए। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में छात्रों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को छात्रों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। 

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