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बंगाल बोर्ड स्कूलों में बिना परीक्षा के पास होंगे कक्षा 6 से 9 के छात्र, 10वीं के लिए भी नहीं होगा टेस्ट

पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) के तहत संबद्ध कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों को इस वर्ष बिना किसी मूल्यांकन के अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाएगा।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: December 09, 2020 9:14 IST
Bengal Board schools to promote students of Classes 6 to 9...- India TV Hindi
Image Source : GOOGLE Bengal Board schools to promote students of Classes 6 to 9 without exams

पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) के तहत संबद्ध कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों को इस वर्ष बिना किसी मूल्यांकन के अगली कक्षा में पदोन्नत कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (WBBSE) ने अपनी अधिसूचना में उल्लेख किया कि महामारी की स्थिति का संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया गया है।

बोर्ड द्वारा सोमवार, 7 दिसंबर 2020 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बोर्ड ने इन कक्षाओं के छात्रों को इस वर्ष बिना किसी परीक्षा या किसी अन्य मूल्यांकन के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। हालांकि, इन कक्षाओं के लिए जब भी स्कूल खुलेंगे और कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा तब अध्यापकों को नई कक्षा के पाठ्यक्रम को शुरू करने से पहले पिछली कक्षा के सिलेबस को रिवाइज कराना होगा।

सिलेबस होगा रिवाइज

पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंड्री एजुकेशन के जिन स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, स्कूल खुलने के बाद जब क्लासेज शुरू होंगी, तब टीचर्स को नई क्लास का सिलेबस शुरू करने से पहले पिछली कक्षा के सिलेबस को रिवाइज कराना होगा.

साथ ही, बोर्ड ने कक्षा 10 (मध्यमा) के उम्मीदवारों के लिए मॉक टेस्ट की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है क्योंकि इस वर्ष कोई चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। Uccha Madhyamik (उच्चतर माध्यमिक) के अभ्यर्थी भी सीधे परीक्षा देंगे। इस बीच, कुछ वर्गों के बीच चिंताएं हैं कि क्या परीक्षाएं समय पर होंगी, जिनकी तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। पिछले साल, उच्च माध्यमिक परीक्षा के तीन पेपर आयोजित नहीं किए जा सकते थे, और छात्रों को उन पेपरों के लिए ग्रेस अंक प्रदान किए गए थे। पश्चिम बंगाल में स्कूल तब तक बंद रहेंगे जब तक महामारी की स्थिति में सुधार नहीं होता। शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, "यदि कोई निर्णय लेना है, तो यह केवल मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकता है।"

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