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AIBE 18 परीक्षा की तारीख बदली, रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी डेट बढ़ी आगे; जानें यहां पूरी डिटेल

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) 18 की परीक्षा तिथि में संशोधन किया है। बीसीआई ने परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि भी 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी की गई है।

Edited By: Akash Mishra @Akash25100607
Published : Oct 27, 2023 11:54 pm IST, Updated : Oct 27, 2023 11:54 pm IST
सांकेतिक फोटो- India TV Hindi
Image Source : FILE सांकेतिक फोटो

AIBE 18 Exam: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) 18 की परीक्षा तिथि में संशोधन किया है। नए शेड्यूल के मुताबिक अब परीक्षा 3 दिसंबर को होगी। बीसीआई ने परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अंतिम तिथि भी 10 नवंबर तक बढ़ा दी है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। आधिकारिक अधिसूचना में लिखा है, 'यह सूचित किया जाता है कि AIBE-XVIII के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और परीक्षा की तारीख बढ़ा दी गई है।' योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexanation.com पर परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। 

कब होगा एग्जाम

रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए आवेदन में एडिटिंग के लिए विंडो 12 नवंबर तक उपलब्ध होगी। इससे पहले, पंजीकरण की अंतिम तिथि 4 नवंबर थी और भुगतान जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर थी। शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा।

पंजीकरण शुल्क
इसके लिए आवेदन करने वाले सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उम्मीदवारों को 3, 250रुपये का भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति के लिए पंजीकरण शुल्क  2,500  रुपये है।

एआईबीई 18 परीक्षा पैटर्न
एआईबीई 18 परीक्षा 2023 देश भर के 50 शहरों में पेन और पेपर प्रारूप में होगी। परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा पूरी करने के लिए तीन घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा।

एआईबीई के बारे में
ऑल इंडिया बार एग्जाम (AIBE) एक प्रमाणन परीक्षा है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है। यह परीक्षा भारत में कानून स्नातकों के लिए कानून का अभ्यास करने के लिए मानक निर्धारित करती है। कानून प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को अभ्यास प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाता है और उन्हें भारत में कानून का अभ्यास करने के लिए पात्र बनाया जाता है।

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